विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करून घेण्यासाठी राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी 16 जूनपासून बेमुदत संपाचा एल्गार केला आहे. आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षे झाली तरी सेवाप्रवेश नियम तयार नाहीत. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात असून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत आहे. परिणामी, आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या प्रशासन स्तरावर सुटू शकतात. मात्र, प्रशासन वेळखाऊ धोरण राबवत असल्याचा आरोप मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेने केला आहे. प्रशासनाच्या टोलवाटोलवीमुळे आरटीओ कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी संघटनेच्या तातडीच्या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी बेमुदत संपाशिवाय पर्याय नसल्याची तीव्र भावना सर्व पदाधिकारी आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या. त्यानुसार 16 जूनपासून राज्यभरातील आरटीओ कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. सरकार-प्रशासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा; अन्यथा माघार घेणार नाही, असा पवित्रा संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी जाहीर केला.
