केरळम सरकारने शालेय अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी शालेय अभ्यासक्रम ठरविण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा असून त्या स्वायत्ततेचे रक्षण केले जाईल, असे ठामपणे सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सतीशन म्हणाले की, शाळांमधील अभ्यासक्रमाशी संबंधित निर्णय घेणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते. त्यामुळे राज्याच्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये किंवा अभ्यासक्रमात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही.
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना केरळम आपल्या शैक्षणिक स्वायत्ततेचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा, स्थानिक सामाजिक वास्तव आणि राज्याच्या शैक्षणिक प्राधान्यक्रमांचा विचार करूनच अभ्यासक्रम तयार केला जावा, असे राज्य सरकारचे म्हणजे आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणाशी संबंधित निर्णयांमध्ये राज्य सरकारचा अधिकार कायम राखला जाईल, अशी भूमिका सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
राज्याच्या शैक्षणिक धोरणांवर कोणताही बाह्य दबाव स्वीकारला जाणार नाही आणि शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय हे राज्याच्या गरजा व परिस्थितीनुसारच घेतले जातील, असेही मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी नमूद केले.
