रहिवाशांचा विरोध असतानाही मोदी सरकार बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रेटून नेत आहे. हा प्रकल्प आता पर्यावरणाच्या मुळावर आला असून बुलेट ट्रेनसाठी पालघरमधील 847 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या आड येणाऱ्या कांदळवनांच्या पुनर्रोपनाबाबत हायकोर्टानेही आज चिंता व्यक्त केली. समस्या ही आहे की, अधिकारी झाडे लावत नाहीत. झाडे तोडल्यानंतर त्याऐवजी लावण्यात येणारी रोपे जिवंत राहतात का, याची काळजी संबंधित यंत्रणा घेत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने वकिलांना सुनावले. पालघर जिह्यातील डहाणू येथून अंबेसराईपर्यंत 132 केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी 3.35 हेक्टर वनजमीनचे हस्तांतरण व त्यातील 1.9656 हेक्टर कांदळवन क्षेत्रातील सुमारे 847 झाडे तोडण्याची परवानगी मिळावी यासाठी महाट्रान्सकोने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाट्रान्सकोतर्फे अॅड. अमोघ सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रस्तावित 13.06 किलोमीटर लांबीच्या वीजवाहिनीच्या मार्गासाठी तीन पर्यायी मार्गांचा अभ्यास करण्यात आला होता. अंतिम मार्ग निश्चित करताना दाट जंगल, जलस्रोत, वस्ती, धार्मिक व पुरातत्त्वीय स्थळे तसेच पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रे टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढीच किमान वनजमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी त्यांनी केली. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधानांच्या हस्ते ऑक्टोबरमध्ये उद्घाटन होणार असून, त्यापूर्वी पारेषण वाहिनी टाकणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने त्यावेळी म्हटले की, समस्या ही आहे की तुम्ही सर्व (अधिकारी) पुन्हा झाडे लावत नाही. तुम्ही जी झाडे लावता, ती मरू लागतात. फक्त काहीतरी लावले आहे असे चित्र अधिकारी उभे करतात. ते झाड लावल्यानंतर कालांतराने जिवंत आहे की नाही, हे मागे वळून पाहिलेदेखील जात नाही. त्यावर अॅड. सिंग यांनी उत्तर दिले की, आम्ही खात्री करू की पुन्हा वृक्षारोपण केले जाईल व आदेशांचे पालन केले जाईल. न्यायालयाने या युक्तिवादानंतर या प्रकरणावर 14 जून रोजी सुनावणी ठेवली.
