मुंबईत हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या एका दाम्पत्याला फसवणाऱ्या बिल्डरांवर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने कडक कारवाई केली आहे. पूर्ण पैसे भरूनही घराचा ताबा न देता तेच घर दुसऱ्याला विकणाऱ्या दोन बांधकाम कंपन्यांना व्याजासह 1 कोटी 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ग्राहकांना परत करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
तक्रारदार दाम्पत्याने 2013 मध्ये बांधकाम व्यावसायिकाच्या डोंगरी येथील प्रोजेक्टमध्ये फ्लॅट बुक केला. यासाठी त्यांनी 40 लाख रुपये भरले. मात्र, 36 महिन्यांत बांधकाम पूर्ण न झाल्याने बिल्डरने त्यांना माझगाव येथील ‘बे व्ह्यू’ प्रकल्पात फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखवले. दाम्पत्याने सप्टेंबर 2018 पर्यंत एकूण 90 लाख रुपये भरले. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांना समजले की, ज्या फ्लॅटचे पैसे त्यांनी भरले होते, तोच फ्लॅट बिल्डरने दुसऱ्याच व्यक्तीला विकला आहे. त्यानंतर बिल्डरने पैसे परत करण्याचे मान्य केले, मात्र दिलेले धनादेश (चेक्स) वारंवार बाऊन्स झाले.
जून 2021 मध्ये बिल्डरने 1.25 कोटी रुपयांची देयता मान्य करूनही केवळ 20 लाख रुपये परत केले. याप्रकरणी ग्राहकांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेत दाद मागितली. ‘युनिव्हर्सल हाऊसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ‘युनिव्हर्सल कन्स्ट्रक्शन’ या कंपन्यांना आयोगाने नोटीस बजावली, मात्र आयोगाच्या या नोटिसीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीत आयोगाने निकाल दिला.
आयोगाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, बिल्डरची ही कृती केवळ सेवेतील त्रुटी नसून, हा विश्वासघात आणि पद्धतशीर फसवणुकीचा प्रकार आहे. दाम्पत्याच्या कष्टाची कमाई लाटून त्यांना 10 वर्षांहून अधिक काळ त्रास दिला. वारंवार खोटे आश्वासन देणे आणि न वटणारे धनादेश देणे, हे विकासकांच्या वाईट हेतूचे दर्शन घडवते.
