शिवसेना आमदारांनी आज विधानसभेत 293 च्या प्रस्तावावर बोलताना, महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची किती अंमलबजावणी केली ते दाखवा, असा सवाल सरकारला केला. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी फुटकळ परदेशी विद्यापीठांना शेकडो एकर शासकीय जमीन फुकटात देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली.
आमदार वरुण सरदेसाई यांनी 2020 पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची केवळ घोषणांव्यतिरिक्त काहीच अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही, असा आरोप केला. महाराष्ट्राच्या किती विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये या धोरणानुसार शिक्षक दिले?, नव्या अभ्यासक्रमाबाबत किती शिक्षक आणि प्राध्यापकांना माहिती दिली?, किती प्रशिक्षण वर्ग घेतले गेले?, ग्रामीण भागात या धोरणाची कशी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली.
परदेशी विद्यापीठे नवी मुंबईत येणार आहेत असे सांगितले गेले. या विद्यापीठांना अडीचशे एकर जागा देण्याची गरज काय होती? आपल्याकडे चांगली विद्यापीठे असताना ही बाहेरची विद्यापीठे सरकार इकडे बोलवतेय आणि त्यांना फुकटात जमीन देतेय. ज्या देशांमध्ये विद्यापीठांना विद्यार्थी पसंती देत नाहीत अशा विद्यापीठांना आपण इकडे बोलवून शेकडो एकर जागा देतोय. ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, स्टॅनपर्ह्ड, कोलंबिया विद्यापीठ आणले असते तर आनंद झाला असता, पण कमी दर्जाची विद्यापीठे का आणताय? अशी विचारणा आमदार सरदेसाई यांनी केली.
z विद्यापीठांचा मूळ आवाज हा विद्यार्थी आहे. आज त्यांना प्रतिनिधित्वच मिळत नाही. विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीच सिनेटमध्ये नाहीत. जो विकास होतोय तो पाहिला तर मुंबई व पुण्यात होतोय. महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई व पुणे नाही. विद्यापीठांचा पसारा संपूर्ण महाराष्ट्रात व्हायला हवा. गडचिरोली, सिंधुदुर्ग, हिंगोलीत झाले पाहिजे. विद्यापीठांची उपपेंद्रे बंद पडलेली आहेत याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले.
