राज्य सरकारमध्ये सध्या भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. माजी मुद्रांक जिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी चुकीचे मूल्यांकन केल्यामुळे शासनाचे ४९ कोटी ३१ लाख रुपयांचे नुकसान झाले; तरीही त्यांची म्हाडाच्या उपमुख्य अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची बदली करूनही त्या त्याच पदावर कार्यरत आहेत, यावर सरकार काय कारवाई करणार? असा सवाल शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत केला.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना सुनील प्रभू यांनी राज्यातील अमली पदार्थांचे रॅकेट आणि सरकारमधील भ्रष्टाचार यावरून सरकारला धारेवर धरले. २०१४ मध्ये वंदना सूर्यवंशी या मुंबईच्या मुद्रांक जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत होत्या. त्यांनी मिळकतीचे बाजारमूल्य निश्चित न करता चुकीचे मूल्यांकन केले. ही बाब पुणे येथील नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक नियोजन कार्यालयाच्या निदर्शनास आली. या प्रकरणात तपासणी पथकाने केलेल्या तपासणीत ६७ कोटी ७४ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कमी आकारल्याचे आढळून आले. मुद्रांक शुल्क अधिनियमातील तरतुदीनुसार या प्रकरणाचे पुनरावलोकन केले, तेव्हा ४९ कोटी ३१ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले नसल्याचे तपासात उघड झाले. याप्रकरणी महसूल उपसचिवांनी वंदना सूर्यवंशी यांना मंत्रालयात महसूल व वन विभागात रुजू होण्याचे आदेश दिले आणि म्हाडाच्या सध्याच्या सहमुख्य अधिकारी पदावरून कार्यमुक्त होण्याचे आदेश जारी केले.
बदलीला न जुमानता म्हाडातच ठाण मांडून
एक उपजिल्हाधिकारी शासनाचे नुकसान करते म्हणून सरकारने चौकशी करून त्यांची बदली केली. परंतु, बदलीला न जुमानता अजूनही वंदना सूर्यवंशी म्हाडामध्ये त्याच पदावर ठाण मांडून (बसून) आहेत. त्यांना मंत्रालयात महसूल विभागात हजर होण्याचे आदेश दिले असून रजेवर जाण्यास मनाई केली आहे. शासनाच्या नियमानुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू असेल अथवा शिक्षेची अंमलबजावणी सुरू असेल, तर अशा अधिकाऱ्याला नियमानुसार प्रतिनियुक्तीवर पाठवता येत नाही, अशी तरतूद आहे. असे असूनही त्यांची म्हाडाच्या सहमुख्य अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि काय कारवाई केली याचे सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
