अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांना एक महिन्याच्या आत मंजुरी देण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त शिक्षकांच्या वेतनास होणारा विलंब आणि प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, नियमानुसार 80 टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून उर्वरित 20 टक्के पदांसाठी वित्त विभागाची मंजुरी मिळताच ती पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. पोर्टलवरील अतिरिक्त शिक्षकांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या समस्येचाही आढावा घेऊन त्यांना अतिरिक्त न ठरविण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.
