मुंबईतील सुमारे 19 हजारांहून अधिक इमारतींना ‘अभय’ योजनेअंतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीने मंजूर केला. प्रस्तावात अनेक त्रुटी असून शासनाकडून तो सुधारित करण्यात यावा आणि त्यानंतर प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणावा, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केलेली असताना प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र आता महापालिकेत या निर्णयाचे श्रेय घेण्यावरून सत्ताधाऱयांमध्येच स्पर्धा लागलेली दिसून येतेय.
सभागृह नेते गणेश खणकर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यात या प्रस्तावाचे श्रेय लाटण्यासाठी कमालीची स्पर्धा रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे. बुधवारी स्थायी समितीची बैठक संपून प्रस्ताव मंजूर होताच सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी तत्परता दाखवत थेट प्रसारमाध्यमांना सामोरे जात आपली प्रतिक्रिया दिली. आपण हा प्रस्ताव आणण्यासाठी कशा प्रकारे आग्रही होतो, हे खणकर यांनी माध्यमांसमोर जोरदार सांगितले. मात्र ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा प्रस्ताव मंजूर झाला त्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांचे नाव पुढे आले नाही.
त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे चांगलेच चिडले. त्यांनी महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर आज घाईघाईत शिंदे यांची पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली. त्यात प्रभाकर शिंदे यांनी आपण कशा प्रकारे हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि याचा फायदा मुंबईकरांना कसा होईल, हे सविस्तर स्पष्ट केले. आपली बाजू मांडतानाच शिंदे यांनी हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला जाणार असून लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांवर राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेल, अशी आशा व्यक्त केली.
