कांदा उत्पादकांना १४०० कोटींचे अनुदान वारंवार देण्याऐवजी प्रक्रिया उद्योगांतून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करण्याबाबत विचार करीत आहे. यामध्ये प्रक्रिया उद्योग, निर्जलीकरण प्रकल्प व मूल्यवर्धनावर भर देत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत सरकार अभ्यास करीत असल्याची माहिती आज विधान परिषदेत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
कांदा पिकाच्या दरामध्ये झालेल्या घसरणीबाबत आमदार विक्रम काळे, आमदार प्रवीण दरेकर व आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना रावल बोलत होते. महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू व उत्तराखंडसारख्या राज्यांतही कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने अतिरिक्त उत्पादनाची समस्या आणखी गंभीर झाल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले. देशातील एकूण ३२७ लाख मेट्रिक टन उत्पादनापैकी १५१ लाख मेट्रिक टन म्हणजे ४५ ते ५० टक्के कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात होते. देशांतर्गत कांद्याचा वापर जवळपास १५१ लाख मेट्रिक टन असून राज्यातील अतिरिक्त कांदा निर्यात आणि इतर राज्यांच्या मागणीवर अवलंबून राहतो. पूर्वी श्रीलंका व बांगलादेश ही भारतीय कांद्याची मोठी बाजारपेठ होती. मात्र, कांद्याच्या बियाण्यांच्या निर्यातीमुळे त्या देशांतही उत्पादन वाढले आणि भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले.
