सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा 118 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत जटील प्रश्न अखेर राज्य सरकारने मार्गी लावला आहे. सोलापूरमधील ‘बी-2’ प्रवर्गातील 813 मालमत्तांमधील तब्बल नऊ हजार कुटुंबांना (सुमारे 40 हजार लोकसंख्या) या जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ (भोगवटादार वर्ग-1) करून देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.
विशेष म्हणजे, हा मालकी हक्क देताना नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून चालू दराने नव्हे, तर 1989 च्या रेडी रेकनर दराच्या अवघ्या अडीच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून घेण्याचा सवलतीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 118 वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात भास्करराव जाधव यांच्या पुढाकाराने कामगारांसाठी या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या जमिनी फ्री-होल्ड व्हाव्यात म्हणून येथील जनता पिढय़ान्पिढय़ा वाट पाहत होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोलापूरमधील 40 हजार नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गेल्या सवाशे वर्षांपासून सुरू असलेला त्यांचा मालकी हक्काचा लढा यशस्वी झाला आहे.
