महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने २००८ पासून आजतागायत एकही लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवाल विधिमंडळासमोर सादर न केल्याचा मुद्दा गुरुवारी विधान परिषदेत गाजला. दरवर्षी ऑडिट अहवाल सादर करणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही गेल्या १७ वर्षांपासून त्याचे पालन झाले नसल्याने, संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली. याची गंभीर दखल घेत सभापती राम शिंदे यांनी सरकारला या प्रकरणावर सविस्तर निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘पॉइंट ऑफ प्रोसिजर’द्वारे मुद्दा उपस्थित करताना दरेकर म्हणाले की, वक्फ बोर्डाने दरवर्षी लेखापरीक्षण अहवाल शासनाकडे सादर करणे आणि शासनाने तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवणे बंधनकारक आहे; मात्र २००८ पासून हा नियम पाळण्यात आलेला नाही. वक्फ बोर्डाकडे सुमारे एक लाख एकर जमीन असून, कार्यालयीन खर्च व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. अशा परिस्थितीत १७ वर्षे ऑडिट अहवाल न आल्याने निधीचा वापर व जमिनीच्या व्यवहारांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. वक्फ अधिनियमाच्या कलम ९९ नुसार बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सभापतींच्या निर्देशानुसार शासन योग्य ती कार्यवाही करेल, असे आश्वस्त केले.
