‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये गंभीर त्रुटी व मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याने अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यासह सहा अधिकाऱयांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव रंगा नायक यांनी ही कारवाई केली असून, राज्यातील ‘जलजीवन मिशन’ संदर्भातील ही पहिली मोठी कारवाई आहे.
कार्यकारी अभियंता एच. बी. चव्हाण, तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता (सध्या उपअभियंता, वेल्हा, जि. पुणे) एस. एस. गडधे, उपअभियंता पी. आर. संवत्सरकर, उपअभियंता आर. पी. पिसे, तत्कालीन शाखा अभियंता डी. व्ही. परदेशी, तत्कालीन उपअभियंता पी. बी. जायभाये अशी निलंबित केलेल्या अधिकाऱयांची नावे आहेत.
यापूर्वी जीवन प्राधिकरणाच्या चार अधिकाऱयांवरही अशाच कारणांमुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱयांवरही कारवाई झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही अनेक गावांमध्ये नागरिकांना अद्याप पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजी दहातोंडे- पाटील यांनी केली होती. त्यानंतर झालेल्या तपासणीत निकृष्ट दर्जाची कामे, गंभीर तांत्रिक त्रुटी आणि खर्चातील मोठी तफावत आढळून आली.
जिल्हा परिषदेकडे ‘जलजीवन मिशन’च्या 830 योजना असून, सात सदस्यीय समितीने 10 तालुक्यांतील 533 योजनांपैकी 16 योजनांची खर्चाच्या अनुषंगाने, तर 15 योजनांची गुणवत्तेच्या दृष्टीने तपासणी केली. या तपासणीत अनेक योजनांमध्ये मुख्य व स्ट्रक्चरल निरीक्षणांमध्ये गंभीर त्रुटी नोंदविण्यात आल्या. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱयांना जबाबदार धरून निष्पक्ष चौकशीसाठी निलंबित करण्यात आले.
दोषींकडून वसुली करा – संभाजी दहातोंडे
या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करून शासनाच्या कोटय़वधी रुपयांच्या नुकसानीची संबंधितांकडून वसुली करण्याची मागणी संभाजी दहातोंडे-पाटील यांनी केली आहे.
