मुंबई महानगरपालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मुंबई महापालिका हे एकमेव नियोजन प्राधिकरण नसून म्हाडाही स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण आहे. म्हाडाच्या अखत्यारीत मोठ्या प्रमाणावर इमारती आहेत. त्यामुळे महापालिकेप्रमाणे म्हाडानेही अभय योजना आणावी, अशी मागणी शिवसेनेने विधान परिषदेत केली आहे.
पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून बोलताना शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब म्हणाले, “मुंबईतील हजारो इमारतींना विविध तांत्रिक कारणांमुळे अद्याप ओसी मिळालेली नाही. अनेक प्रकरणांत घर खरेदीदारांचा कोणताही दोष नसताना बिल्डरच्या चुका किंवा प्रशासकीय अडचणींमुळे ओसी रखडते. मात्र, त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावी लागते. ओसी नसल्यामुळे अशा इमारतींना पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर निवासी दराऐवजी व्यावसायिक दराने भरावा लागत असून रहिवाशांवर आर्थिक बोजा पडत आहे.” याकडे सरकारचे लक्ष वेधत पालिकेच्या धर्तीवर म्हाडाने अभय योजना आणावी, अशी मागणी अॅड. अनिल परब यांनी केली.
