ब्रिटिशकालीन न्यायालयीन इमारतींची दुर्दशा झाली असून या इमारतींच्या दुरुस्तीबाबत 15 प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांबाबत काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज विधी व न्यायविभागाला केली.
विदर्भातील न्यायालयीन इमारती पुरातन असल्याने त्यांना हेरिटेज दर्जा देण्यात यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. परंतु केवळ विदर्भच नाही तर राज्यातील इतर न्यायालयांच्या इमारती देखील पुरातन असून त्यांनाही हेरिटेज दर्जा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाने स्युओमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या डागडुजीसाठी सरकार पैसे देण्यास तयार आहे. मात्र इमारत समितीकडून त्याची माहिती देण्यास दिरंगाई होत असल्याने उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणी वेळी नाराजी व्यक्त केली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी 15 इमारतींच्या प्रस्तावाबाबत विचारणा करत पुढील सुनावणीवेळी माहिती देण्याचे आदेश विधी व न्यायविभागाला दिले.
