महाराष्ट्रातली परिस्थिती अधिकच भयंकर आहे. कर्नाटकातील सरकार 40 टक्के कमिशन आणि ‘पेसीएम’च्या एका घोषणेने गेले. राज्यात आमदार खरेदी करण्यासाठी लागणारे 50-50 खोके कुठून येतात? अशा शब्दांत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मिसिंग लिंक प्रकल्पातील त्रुटी आणि त्याचा अवाजवी खर्च यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
मिसिंग लिंक प्रकल्पाची गरज होती, सरकारने तो पूर्ण केला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पण हे कंत्राट देताना आणि किमती ठरवताना सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते ते अगदी चपराशापर्यंत काय काय होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे. हा प्रकल्प करण्याला किंवा त्याच्या डिझाईनला आक्षेप नाही. सत्ताधाऱयांकडे आमदार खरेदीला सोप्या मार्गाने म्हणजे मुंबईतील बिल्डर कम्युनिटीकडून आणि त्याहूनही अधिक रोड कॉण्ट्रक्ट्समधून पैसे येतात, असे सांगत चव्हाण यांनी सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर बोट ठेवले. राज्यात ‘ट्रिपल इंजिन’चे सरकार असल्याने कंत्राटदारांना तीन दारे पुजावी लागतात, त्यामुळेच मोठे उद्योग महाराष्ट्रात येत नाहीत.
समृद्धी महामार्ग यूपीपेक्षा35-40 टक्के महाग
उत्तर प्रदेश सरकारने 13 एक्स्प्रेस वे बांधले आहेत. जर यूपीतील एक्स्प्रेस वेच्या ‘लेन किलोमीटर’ खर्चाची तुलना महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्गाशी केली तर आपला समृद्धी महामार्ग 35 ते 40 टक्के अधिक महाग आहे. आमचे सरकार आल्यावर आम्ही या वाढीव किमतींचे नक्कीच ‘कॅग’ ऑडिट करू.
मिसिंग लिंकची संकल्पना आमचीच
फडणवीस यांच्या आरोपांचे चव्हाण यांनी खंडन केले. मिसिंग लिंक प्रकल्पाची संकल्पना मुळात काँग्रेस-आघाडी सरकारचीच होती. डिसेंबर 2013 मध्ये या प्रकल्पाला केवळ स्थगिती दिली होती. कारण मला याचे कॅल्क्युलेशन्स आणि सेफ्टी चेक पुन्हा करायचे होते, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
