कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक ‘कामगार हित’ जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत बोलताना दिले.
कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी असे फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करताना बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कामगार सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळावे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी योजना तयार कराव्यात. त्यामध्ये घरेलू कामगारांचाही समावेश असावा अशा सूचना त्यांनी दिल्या
