सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर एसटी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागा ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर विकसित करण्याचे भाजप सरकारचे धोरण म्हणजे खासगीकरणातून महामंडळाचे अस्तित्व संपविण्याचाच डाव आहे, असा जोरदार आरोप करीत शिवसेनेने सरकारच्या षड्यंत्राला कडाडून विरोध केला आहे. एसटी स्थानकांचा विकास पीपीपी पद्धतीने न करता महामंडळामार्फत करावा तसेच ‘लालपरी’ला वाचवण्यासाठी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी आग्रही मागणी शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सद्यस्थितीत पाच वर्षाच्या करार पद्धतीने बस स्थानकावरील भाडेतत्त्वावर दिलेले गाळे ३०-४० वर्षे झाली तरी कोर्ट कचेरीमध्ये अडकून पडले आहेत. जर याच जागा ९९ वर्षांच्या कराराने दिल्या तर भविष्यात त्या महामंडळाकडे परत मिळणे अशक्य असल्याचे खासदार सावंत यांनी नमूद केले आहे. यापूर्वी एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणासाठी भाजपच्या आमदार व कार्यकर्त्यांनी एसटी डेपोच्या गेटवर टाळे ठोकून कामगारांचा प्रदीर्घ संप घडवून आणला होता.
विरोधी पक्षनेते पदावर असताना एसटीच्या विलीनीकरणाचा रोडमॅप आपल्याकडे होता. मात्र सत्तेत आल्यानंतर विलीनीकरण दूरच राहिले. आपल्याकडील अर्थ खात्याने एसटी कामगारांचे वेतन आणि थकीत देणी देण्याइतपत सरकारची आर्थिक क्षमता नसल्याचे नमूद करून काटकसरीच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत, अशा शब्दांत खासदार सावंत यांनी फडणवीस यांच्या विरोधाभासी भूमिकेवर बोट ठेवले तसेच एसटीमध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा परतावा होत नसल्याकडे लक्ष वेधले.
एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, भाडेतत्त्वावरील बसेस टाळून स्वमालकीच्या साध्या व इलेक्ट्रिक बसेस घ्या, कंत्राटी कामगारांऐवजी नियमित नोकरभरतीला परवानगी द्या, स्वच्छतेच्या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची भरती करण्यास मुभा द्या, अशा विविध मागण्या खासदार अरविंद सावंत यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत.
भाजप महायुतीच्या षड्यंत्राला शिवसेनेचा कडाडून विरोध
अधिभार वसुलीनंतरही स्वच्छतेची बोंब – अरविंद सावंत
एसटीच्या प्रवाशांकडून स्वच्छता अधिभार वसूल करून सफाईचे काम कंत्राटी पद्धतीने करून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वीही बस स्थानकावरील स्वच्छतेचे कंत्राट खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. त्या कंपनीकडून प्रमाणित निकषानुसार स्वच्छतेचे कामकाज पार पाडले जात नव्हते. त्या कंपनीला करारातील तरतुदीप्रमाणे मोठा आर्थिक दंड ठोठावला होता; परंतु राजकीय वरदहस्तातून पुढे दंड माफ करण्यात आला. आता पुन्हा त्याच पद्धतीने खासगी कंत्राट दिले आहे. मात्र एसटीच्या बसस्थानकांवर स्वच्छतेची बोंबच आहे, असा आरोप खासदार सावंत यांनी केला आहे.
