सणासुदीच्या आणि सुट्ट्यांच्या काळात विमान तिकिटांच्या दरात होणाऱ्या मोठ्या वाढीची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी आणि वाढीव भाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांची प्रत दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, विमान भाडे नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक नियम तयार करण्यात आले आहेत. येत्या 30 दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या नियमांची प्रत दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेत विमान भाड्यांमधील अनपेक्षित आणि मोठ्या चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, अनेक खाजगी विमान कंपन्या डायनॅमिक प्राइसिंगच्या नावाखाली पुरेशा नियमनाशिवाय प्रवाशांकडून जास्त भाडे आकारत आहेत. विशेषतः सणासुदीच्या काळात आणि तातडीच्या प्रवासाच्या वेळी तिकिटांचे दर अनेक पटींनी वाढतात, त्यामुळे सामान्य प्रवाशांना आर्थिक फटका बसतो. असे वृत्त टीव्ही 9 ने दिले आहे.
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, मनमानी विमान भाडे आणि विविध अतिरिक्त शुल्कांमुळे ग्राहकांचे हक्क बाधित होत आहेत. स्पष्ट नियम आणि प्रभावी नियमन नसल्यामुळे प्रवाशांना या दरवाढीविरोधात प्रभावीपणे दाद मागता येत नाही. त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या किंमत निर्धारणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
