संविधानाची प्रस्तावना ही राज्यघटनेचा पाया आणि तिचा आत्मा आहे. त्यातील ‘आम्ही, भारताचे लोक’ या शब्दांनी भारताला एक सार्वभौम, लोकशाही गणराज्य बनवण्याचा संकल्प केला आहे. सर्व नागरिकांना, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ती विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता यांची प्राप्ती करून देण्याचा संकल्प आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत आहे. मात्र आपल्या संविधानाचा आत्माच मागच्या 12 वर्षांत मोडून पडला आहे. लोकशाहीचे चारही स्तंभ नष्ट केले गेले आहेत. त्यामुळे ‘आम्ही, भारताचे लोक’ या संकल्पनेची रोज धिंड निघत आहे. तरीही ‘आम्ही, भारताचे लोक’ देश वाचविण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. नक्कीच राहू!
गुरुवारी मध्यरात्री सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांचे उपोषण सोडले. ज्या सरकारविरोधात वांगचुक यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले, त्याच सरकारच्या हस्ते ‘सूप’चा कप तोंडास लावून त्यांनी उपवास सोडला. त्यावेळी वांगचुक, केंद्रीय मंत्री डॉ. नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह हे तिघेही आनंदी दिसत होते. उपोषण सोडताना आंदोलनकर्त्यांच्या कोणत्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या, तर एकही नाही. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय ‘जंतर मंतर’चा मंच सोडणार नाही असे वांगचुक म्हणत होते. त्याच मंचावरून सरकारने त्यांना पांढऱ्या चादरीआड लपवून फरफटत नेले. इस्पितळात कोंडले व सूप पाजले. ‘जंतर मंतर’च्या त्याच मंचावर येऊन समस्त आंदोलकांच्या साक्षीने एखाद्या जखमी मुलीच्या हातून वांगचुक साहेबांनी उपोषण सोडणे अधिक सयुक्तिक ठरले असते. कुणालाही विश्वासात न घेता त्यांनी ही भूमिका घेतली. तरीही ‘जंतर मंतर’सह देशभरात तरुणांचे आंदोलन सुरूच राहील. हे आंदोलन जसे भ्रष्ट शिक्षण पद्धतीविरुद्ध आहे, तसे देशाचे स्वातंत्र्य, लोकशाही टिकविण्यासाठीदेखील आहे. वांगचुक यांना हे माहीत असेलच. गेल्या दहा वर्षांत देशभरात 152 वेळा परीक्षा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या. त्यातील एकाही आरोपीला शिक्षा झाली नाही. या अनागोंदीचा फटका साडेसात कोटी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना बसल्याची माहिती लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिली. हे सर्व कांड मोदींच्या अमृत काळात झाले. पेपरफुटीचे जहर साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांच्या जगण्यात मिसळले. दहा वर्षांत मोदी यांनी
अनेक शिक्षण मंत्री नेमले
व काढले. अर्धशिक्षित स्मृती इराणी यादेखील शिक्षण मंत्री होत्या. आता कोणी एक धर्मेंद्र प्रधान आहेत. दहा वर्षांतल्या प्रत्येक शिक्षण मंत्र्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. पेपरफुटीवर बोलणे, आंदोलन करणे यात भाजपला गुन्हेगारी स्वरूपाचे पृत्य दिसते. धर्मेंद्र प्रधान म्हणतात, ‘‘ ‘जंतर मंतर’वर विद्यार्थी नसून गुंड आहेत,’’ तर जे.पी. नड्डा म्हणतात, ‘‘राहुल गांधी पेपरफुटीच्या प्रकरणात राजकारण करत आहेत. राजकीय फायद्यासाठी राहुल गांधी वातावरण बिघडवत आहेत. त्यांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संसदेत सखोल चर्चा करावी.’’ नड्डा यांच्या म्हणण्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘जंतर मंतर’वर लढणाऱ्या मुलांविषयी चिंता व्यक्त केली असेल तर त्यात कसले आले राजकारण? आंदोलनकारी मुलामुलींना दिल्ली पोलिसांनी फक्त ठार मारायचेच बाकी ठेवले आहे. आंदोलन करणाऱ्या लहान मुलींचे कपडे पोलिसांनी फाडले. या विनयभंगावर याचिका घेऊन वकील सुप्रीम कोर्टात पोहोचले तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचे वर्तन आणि भाषा कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नव्हती. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना केलेल्या मारहाणीची दखल घेण्यास सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नकार दिला. ‘‘असले मारहाणीचे व्हिडीओ पाहण्यात वेळ घालवू नका, आम्हाला अजिबात रस नाही’’ हे सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य निर्घृण आहे. पोलिसांनी कमरेखाली लाठ्या चालवाव्यात असे निर्देश असताना काठ्यांनी डोकी फोडली, हात तोडले, तोंडे फोडली. हे बेकायदेशीर आहे. सुप्रीम कोर्ट हे
अमानुष कृत्य
गांभीर्याने घेत नाही. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरची पट्टी काढली ती काय उघड्या डोळ्यांनी मुलांवरील हा अत्याचार पाहण्यासाठी? पंतप्रधान अहंकाराने फसफसत आहेत. गृहमंत्री निर्दयी झाले आहेत. सुप्रीम कोर्ट निर्दयी सरकारचे गुलाम बनले आहे. कोणीच त्या विद्यार्थी वर्गाचे ऐकायला तयार नाही. पोलीस त्यांना सैतानासारखे तुडवत आहेत. अशा वेळी न्याय मागायला जायचे कोठे? या प्रश्नी अहंकार व राजकीय स्वार्थाने मस्तवाल झाले आहे ते मोदी सरकार. सरन्यायाधीशांनी डोळ्यांवर अंधभक्तीची पट्टी बांधल्यावर न्याय मिळणार कसा? तरी एक चांगले झाले. सुप्रीम कोर्टातील वकील मंडळींनी ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलक विद्यार्थ्यांना उघड पाठिंबा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आवारात येऊन संविधानाची उद्देशिका वाचून निषेध नोंदवला. संविधानाची प्रस्तावना ही राज्यघटनेचा पाया आणि तिचा आत्मा आहे. त्यातील ‘आम्ही, भारताचे लोक’ या शब्दांनी भारताला एक सार्वभौम, लोकशाही गणराज्य बनवण्याचा संकल्प केला आहे. सर्व नागरिकांना, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ती विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता यांची प्राप्ती करून देण्याचा संकल्प आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत आहे. मात्र आपल्या संविधानाचा आत्माच मागच्या 12 वर्षांत मोडून पडला आहे. लोकशाहीचे चारही स्तंभ नष्ट केले गेले आहेत. त्यामुळे ‘आम्ही, भारताचे लोक’ या संकल्पनेची रोज धिंड निघत आहे. तरीही ‘आम्ही, भारताचे लोक’ देश वाचविण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. नक्कीच राहू!
