नीट पेपरफुटी प्रकरणी देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने पेपरफुटी विरोधातील कायदा आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नव्या विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री पेपरफुटी थांबवण्यासाठी नवीन कायदा करणार असल्याचं एक व्हिडीओ पोस्ट करत म्हटले होते. याप्रमाणे आज मंत्रिमंडळ बैठकीत पेपरफुटी विरोधी विधेयकाचा मसुदा मांडण्यात आला. देशात अस्तित्वात असलेल्या सध्याच्या कायद्यानुसार, पेपरफुटी प्रकरणात दोषी आढळल्यास 3 ते 5 वर्षांचा कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यात बदल करून पेपर फोडल्यास आता 10 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार असून या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे सुधारित विधेयक सोमवारी 27 जुलै लोकसभेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.
नव्या तरतुदी काय आहेत?
पेपरफुटी प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
