नीट पेपरफुटीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला परीक्षेत पारदर्शकता आणण्यावरून जाब विचारला आहे. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आणि ‘आयआयटी’ मॉडेल स्वीकारण्याबाबत सरकारने काय पावले उचलली आहेत, याची सविस्तर माहिती देण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. पेपरफुटी रोखण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या प्रत्येक उपाययोजनेवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर पेपरफुटीशी संबंधित विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला पेपरफुटीबाबत जाब विचारला. त्यावर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसीच्या पुढे जाऊन काम करत आहोत. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात टाकता येणार नाही. सरकार त्याबाबत खूप गंभीर आहे, असे सांगत मेहता यांनी न्यायालयाकडे एका आठवड्याची मुदत मागितली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. सरकारने उत्तर दाखल करावे, असे सांगत पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी ठेवली. न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावताना म्हटले की, फेरपरीक्षेचे पेपर पोहोचविण्यासाठी हवाई दलाची मदत घेण्यात आली. मात्र, हा तात्पुरता उपाय आहे.
लाठीमाराविरोधात सोमवारी सुनावणी
विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या असून त्यावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिका दाखल करण्यात आल्या. ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठासमोर यापैकी एका याचिकेचा उल्लेख करताना सांगितले. की पोलीस विद्यार्थ्यांविरोधात अतिरिक्त बळाचा वापर करत आहेत. आम्ही आणि पोलिसांदरम्यान न्यायालय आहे, या घटना दररोज घडत आहेत, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधत याचिका तातडीने सूचिबद्ध करण्याची विनंती केली. ती सरन्यायाधीशांनी मान्य केली.
