पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱया विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नका. त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करू नका. तसेच अटक करण्यात आलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना व केंद्र सरकारला आज दिले.
जेन-झी आंदोलकांवर झालेला लाठीहल्ला, पेलेट गनचा वापर आणि गोळीबाराची चौकशी करण्याची व दोषी पोलिसांवर कारवाईची मागणी करणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने पेलेट गन, इलेक्ट्रिक लाठी, लाठीहल्ला, महिला निर्दशकांवर झालेले हल्ले, साध्या वेषातील पोलिसांनी केलेल्या कथित अत्याचाराची गंभीर दखल घेतली व राज्यांना निर्देश दिले.
हिंसाचाराच्या निष्पक्ष चौकशीची गरज
न्यायालयाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना नोटीसही बजावली. दिल्लीसह विविध राज्यांतील जेन-झी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची सर्व बाजूंनी निष्पक्ष आणि तटस्थ चौकशी होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचाराबरोबरच पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याचीही चौकशी व्हायला हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे संकेत
‘शांततेत होणाऱया कुठल्याही आंदोलनाला घटनेने संरक्षण दिले आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन शांततापूर्ण होते. मात्र, अनेकदा अशा आंदोलनांमध्ये आपले हेतू साध्य करण्यासाठी नको ते लोक घुसतात. गडबड करतात. त्यामुळे या आंदोलनाची स्वतंत्र चौकशी का होऊ नये,’ असा प्रश्न उपस्थित करत दिल्लीबाहेर झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा आमचा विचार आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
1 एफआयआरच्या आधारे चौकशीला हरकत नाही, मात्र विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाई नको.
2 कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या 18 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांची सुटका करा.
3 सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन फुटेज, वायरलेस संवाद आणि पीसीआर लॉग्स जतन करून ठेवा.
4 आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती किंवा डिजिटल डेटा सार्वजनिक करू नका.
