मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कमावत्या विभक्त जोडप्याने समसमान करायला हवा. सोयीनुसार कोणतीही जबाबदारी झटकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका जोडप्याचा घटस्पह्टाचा अर्ज प्रलंबित आहे. पतीने पत्नीला दरमहा 50 हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा, असे अंतरिम आदेश कुटुंब न्यायालयाने दिले. यात मुलाच्या संगोपन खर्चाचाही समावेश आहे. ही रक्कम 50 ऐवजी 25 हजार करावी, अशी विनंती करणारी याचिका पतीने केली. न्या. मिलिंद साठये यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पतीची पत्नीला दरमहा 25 हजार रुपये देखभाल खर्चाची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
ऐशोआरामात राहायचे असल्यास खर्च करा
पतीने अंधेरी व पनवेल येथे घर घेतले आहे. या दोन्ही घरांच्या कर्जाचा हफ्ता तोच भरतो. कोरोनामुळे पतीचे उत्पन्न कमी झाले आहे. पत्नीने अंधेरी येथील घर सोडावे. हे घर विकून मी कर्ज फेडेन व दुसऱया घराचा हफ्ता भरेन, असे पतीचे म्हणणे होते. यास पत्नी संमती देत नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अंधेरी येथील घरात ऐशोआरामात राहायचे असल्यास तसा खर्चही करायला हवा. कर्जाच्या हफ्ताच्या जबाबदारी एकटय़ा पतीवर टाकता येणार नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने पत्नीला सुनावले.
