कर्जमुक्तीचा गाजावाजा, पण आकड्यांचा घोळ… बँक, केवायसी आणि यादीत तिन्ही ठिकाणी वेगळी रक्कम; खरे प्रश्न, खरे कोण?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा मोठा गाजावाजा केला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कन्नड तालुक्यातील चिकलठाण येथील शेतकरी लक्ष्मीकांत खरे यांच्या बाबतीत तर आकड्यांचा मोठा घोळ दिसून येत आहे. बँकेत एक आकडा, केवायसी सेंटरवर दुसरा आकडा आणि सरकारच्या कर्जमाफीच्या यादीत तिसराच आकडा दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम कोण भरणार असा संतप्त सवाल आता शेतकरी लक्ष्मीकांत खरे यांनी केला आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील कर्जमुक्तीचे श्रेय घेतले होते. मात्र चिकलठाण येथील खरे यांच्या बाबतीत आकड्यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.

या प्रकरणी शिवसेना नेते, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी देखील ट्विट करत सरकारला धारेवर धरले आहे. उरलेली रक्कम कोण भरणार याचे उत्तर सरकार देणार का? यातील रक्कम बँकांनी भरायची असल्याचे सांगून सरकारने धूळफेक करू नये. कर्जमुक्तीचे श्रेय घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचेही उत्तर द्यावे ! दानवे यांना अशी अजून उदाहरणे आहेत, असेही म्हटले असून कर्जमुक्तीच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याचा आरोप केला आहे.

लक्ष्मीकांत खरे यांचे चिकलठाण येथील बँकेत २,०६,६०२ रुपयांचे पीक कर्ज थकीत आहे. मात्र केवायसी सेंटरवर तपासणी केली असता तेथे वेगळीच रक्कम दिसत आहे. आणि सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्तीच्या यादीत त्यांच्या नावासमोर केवळ १,२०,५६१ रुपये एवढीच रक्कम मंजूर दाखवण्यात आली. म्हणजेच बँक, केवायसी आणि कर्जमाफी यादी या तिन्ही ठिकाणी वेगवेगळी जास्त कर्ज त्यांच्या डोक्यावर आहे.

सरकारने कर्जमुक्ती केली म्हणजे आमची डोकेदुखी संपली असे वाटले होते. पण आता बँकेत एक, केवायसीला दुसरा आणि यादीत तिसरा आकडा दाखवतात. मग आम्ही कोणावर विश्वास ठेवायचा? बाकीचे पैसे कोण भरणार? बँकवाले आमच्या मागे लागले तर आम्ही कुठे जायचे? असा संताप खरे यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे की कर्जमाफीच्या यादीत नाव आले तरी बँकेतून कर्ज मिळत नाही. आकड्यांमधील तफावतीमुळे पुढील कर्जही मिळत नाही व केवायसी सुध्दा करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने आकड्यांचा खेळ न करता शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.