शाडूच्या मातीने नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण होत असल्याच्या पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शंका उपस्थित केली. या दाव्याला ठोस शास्त्राrय आधार आहे का? अशी विचारणा करत पीओपीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन नकोच असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. एवढेच नव्हे तर हे कुठे तरी थांबायला हवे, भविष्यातील पिढीसाठी आपण काय करत आहोत याची जाणीव न्यायालयाने उपस्थित वकिलांना करून दिली.
पीओपी तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मूर्तिकार संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, पीओपीपेक्षा शाडूची मूर्ती जास्त प्रदूषणकारक आहे. शाडूच्या मातीचे पाण्यात पूर्ण विघटन होत नाही किंबहुना शाडूच्या मातीचा गाळ तयार होऊन तो पाण्याच्या तळाशी तसाच राहतो. नद्या तसेच इतर जलप्रवाहात मातीचा गाळ साचून राहिल्याने पाण्याचा निचरा होण्यास मार्ग मिळत नाही त्यामुळे शाडूची माती पर्यावरणाला नुकसानकारक आहे. त्या तुलनेने पीओपी मूर्तीचा विसर्जनानंतर पुनर्वापर करता येतो.
मोठय़ा मूर्तींचा पुनर्वापर
अनेकदा मोठय़ा मूर्तींचे पूजन केले जात नाही. मोठय़ा मूर्तीसह लहान मातीची मूर्ती पूजनासाठी स्थापित केली जाते. अशावेळी लहान मूर्तीचे विसर्जन करून मोठी मूर्ती पुनर्वापरासाठी नेता येईल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मातीच्याच मूर्तींची स्थापना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मन की बात या कार्यक्रमात मातीच्या गणेशमूर्तीची स्थापना करण्याचे आवाहन लोकांना केले असतानाच राज्य सरकारचा पीओपीसाठी अट्टहास का, सरकारची भूमिका पंतप्रधानांशी विसंगत आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारला गेल्या सुनावणीवेळी केली होती. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी गणेशोत्सवात शाडू मातीच्या मूर्तींची स्थापना करण्याच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनावर संबंधित सर्व पक्षकारांच्या बैठकीनंतर भूमिका स्पष्ट केली जाईल अशी माहिती कोर्टात दिली.
