संसद सभागृहात बुधवारी ‘वंदे मातरम्’ला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले. राज्यसभेत राष्ट्रीय सन्मान अपमान निवारण सुधारणा विधेयक, 2026 ला मंजुरी मिळाली आहे. हे नवीन संशोधन लागू झाल्यानंतर वंदे मातरम्ला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’सारखे कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. वंदे मातरम्चा अवमान करणाऱयास फौजदारी गुन्हा ठरणार असून आरोपीला 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा मिळू शकते, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत वंदे मातरम् या गीताच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे दुरुस्ती विधेयक संमत झाले आहे. राज्यसभेत आज बुधवारी ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक 2026’ मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा समावेश संबंधित कायद्याच्या कक्षेत करण्यात आला असून, आता राष्ट्रीय गीताचा अवमान करणाऱयाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही विरोधकांच्या गदारोळात ‘वंदे मातरम्’संदर्भातील या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी सभात्याग केला. दरम्यान, बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सध्या या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. नव्या दुरुस्तीनंतर ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीतालाही या कायद्याअंतर्गत वैधानिक संरक्षण मिळणार आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, ‘वंदे मातरम्’च्या गायनात जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणे किंवा ते रोखणे, तसेच राष्ट्रगीताचा अपमान किंवा अनादर करणारी कोणतीही कृती हा दंडनीय गुन्हा मानला जाईल. अशा गुह्यांसाठी कमाल तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता देशात राष्ट्रीय प्रतीकेप्रति सन्मानाचे वातावरण तयार होईल. शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यक्रम आणि सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आलेल्या आयोजनामध्ये वंदे मातरम्च्या गायनावेळी जर कोणी अडथळा निर्माण केला तर ती व्यक्ती दोषी मानली जाईल. यामुळे देशात निश्चितपणे देशाची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय गौरवला अधिक मजबुती मिळेल.
