माणूस बघून कारवाई करता का? आजपर्यंत किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर कारवाई केलीत? असे सवाल करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) चांगलेच धारेवर धरले.
हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आम्ही नियमानुसार कारवाई करतो, असा दावा एफडीएने केला. त्यावर तीव्र संताप व्यक्त करत हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने कारवाई नियमाने होत असेल तर मंत्रालयातील कॅण्टीनची तपासणी केलीत का? उच्च न्यायालयातील उपाहारगृह तपासलेत का? अशी विचारणा केली. मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी मंत्रालयातील कॅण्टीनची गेल्या वर्षी तपासणी करण्यात आल्याचे सांगिलते.
याची नोंद करून घेत न्यायालयाने एफडीएचा कारवाईचा जो धडका सुरू आहे, यात महाराष्ट्रातील किती हॉटेल्सवर तसेच सरकारी व निमशासकीय कार्यालयातील उपाहारगृहांची आतापर्यंत तपासणी करण्यात आली, याची माहिती शुक्रवारी सादर करा, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.
नवी मुंबईतील हॉटेलला दिलासा
नवी मुंबईतील एका हॉटेलचा अन्न परवाना एफडीएने रद्द केला होता. या कारवाईला हॉटेलने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. या हॉटेलची नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या तपासणीत हॉटेलने 95 टक्के अटींची पूर्तता केली. त्याची दखल घेत या हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याची कारवाई न्यायालयाने रद्दबातल केली.
