शिक्षण सेविकेला परस्पर कमी करणाऱया शाळा व्यवस्थापनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. शाळेने कोणतेही वैध कारण न देता शिक्षण सेविकेची केलेली सेवा समाप्ती हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरवत तिला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्या दीप्ती शेठ या 18 जानेवारी 2005 पासून बोरिवली एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत कार्यरत होत्या. नियमानुसार रिक्त झालेल्या पदावर 10 जानेवारी 2011 रोजी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, मात्र 31 ऑगस्ट 2012 रोजी शाळेच्या मुख्याध्यापिकांनी त्यांना कार्यालयात बोलावून 1 सप्टेंबर 2012 पासून कामावर न येण्याबाबत तोंडी आदेश दिला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी शाळा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. न्यायाधिकरणाने 2016 साली त्यांची पुनर्नियुक्ती नाकारली. त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई, अॅड. संस्पृती याग्निक यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐपून घेत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. याचिकाकर्त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश देत न्यायालयाने संबंfिधत शाळेने आठ आठवडय़ांत याचिकाकर्त्यांना शिक्षण सेवक अथवा सहाय्यक शिक्षक म्हणून पुन्हा सेवेत घेण्यास सांगितले तसेच याचिकाकर्तीला मागील वेतन देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांची सेवेची सलगता, ज्येष्ठता व इतर लाभ देण्याचे स्पष्ट केले.
कारवाईला कायद्याचा आधार नाही
न्यायालयाने नमूद केले की, शिक्षण सेवकाला महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचाऱयांच्या सेवा अटी कायद्याअंतर्गत संरक्षण उपलब्ध आहे. व्यवस्थापनाला सेवा समाप्ती करण्यापूर्वी नियमानुसार कर्मचाऱयाच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे आवश्यक असते, मात्र यात कोणतेही मूल्यमापन करण्यात आल्याचा पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे व्यवस्थापनाची कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर टिपू शकत नाही.
