सरकारी सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यावर असलेले निर्बंध वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांनी दिला.
शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या ३६ रिट याचिका फेटाळून लावल्या. खंडपीठासमोर या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी झाली. सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खासगी व्यवसायावर शासनाने घातलेल्या विविध अटी मनमानी असून, त्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप होता.
मात्र, न्यायालयाने संबंधित सेवा नियम आणि शासनाच्या निर्णयाचा सविस्तर विचार करून याचिकाकर्त्यांचा दावा अमान्य केला. महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९८१ अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी वैद्यकीय व्यवसायासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशांमध्येही खासगी व्यवसायावर स्पष्ट निर्बंध असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
शासनाच्या ७ ऑगस्ट २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील कलम ४.१, ४.३ ते ४.५ आणि ४.७ यांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. मात्र, या तरतुदी मनमानी नसून कायदेशीर आणि संविधानसुसंगत असल्याचे न्यायालयाने ठरविले. त्यामुळे संबंधित नियमांनुसार सरकारी सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी प्रॅक्टिस करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा अटी आणि खासगी वैद्यकीय व्यवसायाबाबतची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट झाली आहे. सुनावणीदरम्यान देण्यात आलेले अंतरिम दिलासेही न्यायालयाने रद्द केले असून, प्रलंबित अर्ज निकाली काढले.
१२ वर्षांच्या कालावधीतील याचिका
या प्रकरणातील याचिका एकाच वर्षात दाखल झालेल्या नव्हत्या. २०१४ ते २०२६ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने त्या न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यापैकी २०१४ मध्ये १८, २०१६ मध्ये ११, २०२२ मध्ये ६, तर २०२६ मध्ये एका याचिकेचा समावेश होता. अशा विविध कालखंडातील प्रकरणांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन खंडपीठाने अंतिम निर्णय दिला.
नियुक्ती आदेशही महत्त्वाचे
सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवेळी निश्चित करण्यात आलेल्या सेवा अटींनाही या प्रकरणात महत्त्व देण्यात आले. संबंधित नियुक्ती आदेशात खासगी वैद्यकीय व्यवसायास मनाईची अट असल्यास ती अट सेवाकाळात पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे केवळ सर्वसाधारण सेवा नियमच नव्हे, तर नियुक्तीच्या वेळी स्वीकारलेल्या अटीही संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक राहतात.
