अहिल्यानगर प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेची 107वी वार्षिक सर्वसाधारणसभा अभूतपूर्व गदारोळ, घोषणाबाजी, आरोप-प्रत्यारोप, सत्ताधारी आणि विरोधकांतील संघर्ष, महिलांचा आक्रमक विरोध, नोकरभरतीवरील प्रश्न, शेडय़ुल बँकेच्या प्रस्तावावरून झालेला तीव्र वाद आणि अखेर हा प्रस्ताव स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे प्रचंड गाजली. शिक्षक बँकेची सर्वसाधारणसभा दरवर्षीच वादळी ठरत असली, तरी यंदाच्या सभेने सर्वच मर्यादा ओलांडल्या. एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे, माईक हिसकावण्याचा प्रयत्न, घोषणाबाजी, फलक झळकावणे, यामुळे सभागृह अक्षरशः रणांगणात बदलल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
बँकेच्या अध्यक्षा सरस्वती घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेला सुरुवात झाली. प्रारंभी त्यांनी बँकेच्या आर्थिक प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला. मात्र, अध्यक्षांचे भाषण सुरू असतानाच, विरोधी गुरुमाऊली-रोहकले गटाने आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. ‘मी शिलेदार शिक्षक बँकेचा,’ अशा टोप्या घालून सभागृहात आलेल्या विरोधी शिक्षकांनी सुरुवातीपासूनच शेडय़ुल बँकेच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. बँकेतील नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत भरती झालेल्या कर्मचाऱयांची नावे जाहीर करावीत, कोणत्या निकषांवर भरती झाली, याची माहिती द्यावी आणि कंत्राटी भरतीचा संपूर्ण तपशील सभासदांसमोर मांडावा, अशी मागणी करणारे फलक त्यांनी हातात घेतले होते. अध्यक्षा घुले यांचे भाषण संपताच, विरोधकांनी घोषणांचा भडीमार केला. विरोधकांनी फलक फडकावत सत्ताधाऱयांविरोधात निदर्शने केली. महिला शिक्षकांनीही घोषणाबाजी सुरू केली. विरोध करणाऱया महिलांबाबत एका सत्ताधारी महिला संचालकाने ‘या मूठभर महिला आहेत, त्यांचा विरोध नोंदवून घ्या,’ असे वक्तव्य केल्याने वातावरण एकाएकी पेटले. या वक्तव्याचा संताप व्यक्त करत महिला शिक्षक आणि विरोधी सभासद थेट सत्ताधाऱयांच्या दिशेने धावले.
दोन्ही गट आमने-सामने आल्याने
काहीकाळ परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. माईक हिसकावण्याचा प्रयत्न, एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे, शाब्दिक चकमक यामुळे सभेचे कामकाज ठप्प झाले. अनेक ज्येष्ठ सभासदांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला; मात्र संतप्त शिक्षक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. मंडळाचे अध्यक्ष संतोष दुससुंगे यांनी महिलांबाबत वापरण्यात आलेल्या शब्दांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, विरोधकांनी माफीवर समाधान मानण्यास नकार देत सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी केली. त्यानंतर सर्वाधिक वादग्रस्त विषय असलेल्या शेडय़ुल बँकेच्या प्रस्तावावरून प्रचंड गदारोळ झाल्याने हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला.
