मोठे प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे! कायदा आणि घटना राज्यकर्त्यांनाच सांगण्याची वेळ, माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ठाणे महापालिका, सरकारला फटकारले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

विकासाच्या नावाखाली ठाणे शहरात अनेक पायाभूत प्रकल्प सध्या उभारण्यात येत आहेत. अगदी विकास आराखड्यात नमूद नसलेले प्रकल्पदेखील राबवले जातात. सर्वसामान्य नागरिकांना विश्वासात न घेता ही सर्व कामे केली जात असून कायद्याच्या दृष्टीने हे योग्य आहे की अयोग्य हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोठे प्रकल्प म्हणजे खरा विकास नव्हे. आता तर महापालिकेबरोबरच राज्यकर्त्यांनादेखील कायदा आणि घटना सांगण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी फटकारले.

ठाणे शहरातील वाहतूक कशी असावी यासह विविध विषयांवर आज नौपाडय़ातील सरस्वती विद्यालयात एका चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्या वेळी आपले विचार मांडताना अभय ओक यांनी परखड भाष्य केले. ठाणे शहरातील विविध विकास प्रकल्प आणि विकास आराखडा यावर बोलताना ते म्हणाले की, या सर्व प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा असतो. विकास आराखडा हा साधारण दहा वर्षांचा असून तो तयार करताना नागरिकांचे आक्षेप, हरकती व सूचना यांचा विचार केल्यानंतर आराखडा मंजूर होतो. अनेक मोठय़ा प्रकल्पांचा विकास आराखडय़ात समावेश नसतानादेखील प्रकल्प ठाण्यात राबवले जात असल्याचे ओक यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे शहर अपयशी

विकास आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी या बाबी प्रत्यक्षात आणताना नगररचना अधिनियमातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. कायदेशीरदृष्ट्य़ादेखील ही बाब अयोग्य असल्याचे माजी न्यायमूर्तींनी आपल्या भाषणात सांगितले. पायाभूत सुविधा, प्रकल्प हे शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असले तरी तो खरा मापदंड नव्हे. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवन किती सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक आहे याला अतिशय महत्त्व असल्याचे ओक यांनी नमूद केले. हे सर्व निकष पडताळून पाहिले तर ठाणे शहर सपशेल अपयशी ठरल्याची टीकाही त्यांनी केली.

वृक्षतोड घातक

ठाण्यात अनेक प्रकल्पांच्या नावाखाली खारफुटी तसेच जुनी झाडे मोठय़ा प्रमाणावर तोडण्यात आली आहेत. त्यावर भाष्य करताना अभय ओक म्हणाले की, पर्यावरणाचा समतोल ढासळणारी ही वृक्षतोड अतिशय घातक असून त्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. विकास प्रकल्प जरूर राबवा, पण कायदा आणि घटना याचा अभ्यास करून मगच निर्णय घ्या, अशी सूचनाही त्यांनी केली. ज्येष्ठ अणुशास्त्र्ाज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनीदेखील जनतेच्या दर्जा लक्षात घेऊन प्रकल्प राबवा, असे विचार मांडले. या चर्चासत्रात मराठी विज्ञान परिषदेचे सचिव अ.पा. देशपांडे, सुरेंद्र दिघे, वास्तुविशारद सुलक्षणा महाजन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.