प्रतिष्ठा हा मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य घटक असून, मोटार अपघातांमध्ये कायमस्वरूपी किंवा जवळपास पूर्णपणे अपंगत्व आलेल्या लहान मुलांची प्रकरणे नुकसानभरपाई कायद्यांतर्गत एक वेगळा आणि विशेष वर्ग तयार करतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई निश्चित करताना न्यायालयांनी केवळ शारीरिक क्षमताच नव्हे, तर त्या बालकाचे संपूर्ण भविष्य हिरावून घेतले गेले आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. PTI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याची सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. रस्ते अपघातात पाठीच्या कण्याला आणि मज्जातंतूंना गंभीर दुखापत झाल्याने कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या एका मुलीची नुकसानभरपाई ४५.४० लाख रुपयांवरून वाढवून ८३.३८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय या खंडपीठाने दिला.
वृत्तानुसार, जून २०१५ मध्ये हा अपघात झाला तेव्हा ही चिमुकली अवघ्या सहा महिन्यांची होती आणि तिचे हे अपंगत्व कायमस्वरूपी असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. जेव्हा एखाद्या गंभीर दुखापतीमुळे लहान मुलाची दैनंदिन कामे स्वतंत्रपणे करण्याची क्षमता हिरावून घेतली जाते, तेव्हा होणारे नुकसान केवळ शारीरिक अपंगत्वापुरते मर्यादित राहत नाही, तर ते निरंतर प्रतिष्ठेचे हनन ठरते, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. दुखापतीमुळे केवळ शरीरावर परिणाम होत नाही, तर जीवन जगण्याच्या संपूर्ण पद्धतीवरच आघात होतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
