NEET पेपरफुटी आणि दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईचे पडसाद आता पंजाब विधानसभेत उमटले आहेत. पेपरफुटीच्या विरोधात पंजाब विधानसभेत सोमवारी निषेध प्रस्ताव मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी वाढत्या पेपरफुटीच्या घटना आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला.
मान यांनी सांगितले की, २०१४ पासून ९३ पेपरफुटी झाल्या असून त्यामुळे देशातील तरुणांच्या भविष्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी पेलेट गनचा वापर आणि परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला, त्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जंतर मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, या गोंधळ आणि नैराश्यामुळे आतापर्यंत २२ विद्यार्थ्यांनी प्राण गमावले आहेत. केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१९ ते २०२४ दरम्यान देशात ६५ पेपरफुटी झाल्या असून, २०१४ पासून आतापर्यंत एकूण ९३ पेपरफुटी झाल्या आहेत. ज्या राज्यांमध्ये पेपरफुटी होत आहे, तिथे भाजपची सरकारे सत्तेत आहेत. एकीकडे आपण विश्वगुरु बनण्याबद्दल बोलतो, तर दुसरीकडे आपल्या देशात पारदर्शक परीक्षा घेण्यासही आपण असमर्थ आहोत. त्यामुळे आपण विश्वगुरु कसे बनणार? असा सवालही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री मान यांनी आरोप केला की, पेलेट गनचा वापर प्रथम काश्मीरमध्ये झाला आणि आता दिल्लीतील जंतर मंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि विद्यार्थी संघटनांच्या शांततापूर्ण आंदोलनांना चिरडण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांवर जोरदार हल्ला चढवत म्हटले की, पंतप्रधान ‘जनतेचे सेवक’ असण्यापासून ‘धर्मेंद्र प्रधान यांचे सेवक’ बनले आहेत. पंतप्रधान जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याबद्दल बोलले, परंतु पेपरफुटी कायमस्वरूपी थांबेल असे कोणतेही ठोस आश्वासन देशातील तरुणांना दिले नाही, असे भगवंत मान म्हणाले.
