केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची (EPFO) वेतन मर्यादा दरमहा २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारने ईपीएफओची १५,००० रुपयांची मर्यादा वाढवली आहे, ज्यामुळे पीएफ आणि पेन्शनमध्ये अधिक बचत होईल. सरकारचा हा नवीन निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा आहे.
केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याअंतर्गत आता ईपीएफची वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवता येईल. गेल्या काही काळापासून अनेक कर्मचारी संघटना ईपीएस (EPS) वेतन मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी करत होत्या. अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच याला मंजुरी दिली असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ आणि ईपीएस वेतन मर्यादा वाढवण्याची तयारी केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने अनिवार्य सेवानिवृत्ती निधीसाठीची वेतन मर्यादा दरमहा 15,000 वरून 25,000 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल, त्यानंतर नवीन मर्यादेच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली जाईल.
या नवीन मर्यादेच्या अंमलबजावणीमुळे 15,000 ते 25,000 दरम्यान उत्पन्न मिळवणाऱ्या मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनाही भविष्यातील बचत आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळतील. यामुळे खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा वाढू शकते.
सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या या बदलाचा कंपन्यांवरही परिणाम होईल. ईपीएफ (EPF) आणि ईपीएस (EPS) मध्ये अधिक कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी कंपन्यांना जास्त योगदान द्यावे लागेल. यामुळे त्यांचा वेतन खर्च वाढू शकतो. ईपीएफ प्रणालीअंतर्गत, नियोक्ता मूळ वेतनाच्या 8.33 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन निधीमध्ये योगदान देतो, तर सरकार 1.16 टक्के योगदान देते. परिणामी, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढल्याने सरकारी खर्च वाढू शकतो. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये ईपीएससाठी 11,144 कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.
हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर १५,००० ते २५,००० मूळ वेतन मिळवणारे कर्मचारी देखील ईपीएफ (EPF) आणि ईपीएस (EPS) योजनांअंतर्गत अनिवार्यपणे समाविष्ट होतील. सध्या, १५,००० पर्यंत मूळ वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनांमध्ये सामील होणे आवश्यक होते. या रकमेपेक्षा जास्त वेतन मिळवणारे कर्मचारी यातून बाहेर पडू शकत होते आणि त्यांच्या नियोक्त्यांवर त्यांना समाविष्ट करण्याचे कायदेशीर बंधन नव्हते.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, कंपन्यांना त्यांच्या वेतन प्रणाली (payroll systems) आणि आवश्यक कार्यपद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठी वेळ दिला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, हा नियम तात्काळ लागू होणार नाही. सध्या, अशी अपेक्षा आहे की नवीन ईपीएफ वेतन मर्यादा १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होईल. तथापि, अंतिम तारीख केवळ मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि सरकारच्या निर्णयानंतरच निश्चित केली जाईल.
