EMI वर मोबाईल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप खरेदी करून त्याचे हप्ते (EMI) न भरल्यास संबंधित गॅझेट्स लॉक करण्याची परवानगी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जदात्या संस्थांना दिली आहे. मात्र, यासाठी ग्राहकांच्या हिताचे अनेक नियमही घालून देण्यात आले असून सुधारित नियमांची अंमलबजावणी आता १ ऑक्टोबर २०२६ ऐवजी १ जानेवारी २०२७ पासून होणार आहे.
आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, हप्ता थकल्यानंतर लगेचच कर्जदाता मोबाईल किंवा इतर उपकरणे लॉक करू शकणार नाही. किमान ३० दिवसांचा विलंब झाल्यानंतर आणि ग्राहकाला अधिकृत नोटीस दिल्यानंतरच कारवाई करता येणार आहे.
३० ते ६० दिवसांचा विलंब झाल्यास कर्जदाता टप्प्याटप्प्याने उपकरणावरील काही सुविधा मर्यादित स्वरुपात वापरू शकतो. मात्र, या काळात ग्राहकाच्या आउटगोइंग कॉल्स बंद करता येणार नाहीत. ६० दिवसांहून अधिक काळ हप्ता थकल्यानंतरच कर्ज करारानुसार संपूर्ण निर्बंध लागू करता येतील.
हे अंतिम नियम आरबीआयच्या पूर्वीच्या प्रस्तावापेक्षा ग्राहकांसाठी अधिक दिलासादायक आहेत. सुरुवातीच्या प्रस्तावात ९० दिवस हप्ता न भरल्यास मोबाईल आणि इतर गॅझेट्स पूर्णपणे बंद करण्याची तरतूद होती. मात्र, नव्या नियमांमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक अटी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
कर्जदाता इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस किंवा आपत्कालीन SOS सुविधा बंद करू शकणार नाहीत. तसेच उपकरणावरील निर्बंधांमुळे ग्राहकाच्या रोजगार किंवा व्यवसायाशी संबंधित आवश्यक कामांमध्ये अडथळा येणार नाही, याची जबाबदारीही कर्जदात्यावर असेल, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था आणि थर्ड पार्टी सर्व्हिस पुरवठादारांना संबंधित उपकरण उत्पादक (OEM) किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम प्लॅटफॉर्मचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल. याशिवाय ग्राहकाच्या मोबाईलमधील संपर्क क्रमांक, एसएमएस, कॉल लॉग, छायाचित्रे किंवा लोकेशन हिस्ट्री यासारख्या वैयक्तिक माहितीमध्ये प्रवेश करण्यास त्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
ग्राहकाने थकीत रक्कम भरल्यानंतर एका तासाच्या आत उपकरणावरील सर्व निर्बंध हटवणे बंधनकारक असेल. तसे न केल्यास किंवा चुकीच्या पद्धतीने उपकरणावर निर्बंध लादल्यास संबंधित कर्जदात्याला प्रत्येक तासाला २५० रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. मात्र, ही नुकसानभरपाई संबंधित कर्जाच्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त असू शकणार नाही.
