केंद्र सरकारच्या “शेतकरी आणि कामगारविरोधी धोरणां”चा निषेध नोंदवण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) आणि सेंट्रल ट्रेड युनियन (CTUs) च्या सदस्यांनी सोमवारी येथील सचिवालयासमोर दोन तासांचे धरणे आंदोलन केले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व ऑल इंडिया किसान सभेचे जिल्हा निमंत्रक रोशन लाल, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष राज कुमार सरसा आणि क्रांतिकारी किसान युनियनचे जिल्हा अध्यक्ष सतीश कुमार यांच्यासह विविध शेतकरी व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केले. केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांविरोधात देशभरातील शेतकरी, मजूर आणि कामगार संघटना निदर्शने करत असून अटक करून घेत असल्याचे वक्त्यांनी सांगितले.
आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. हा करार लागू झाल्यास भारतीय शेतकरी आणि कामगारांवर त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल, असा आरोप त्यांनी केला. परदेशातून येणाऱ्या स्वस्त आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारातील शेतीमालाचे भाव कोसळतील आणि यामुळे शेतकरी, दुग्ध उत्पादक व इतर कृषी घटकांचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा त्यांनी केला. या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा खर्च काढणेही कठीण होईल आणि ते अधिक कर्जाच्या खाईत लोटले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
इलेक्ट्रिसिटीचे खासगीकरण आणि स्मार्ट मीटर्सना विरोध
वीज क्षेत्राचे प्रस्तावित खासगीकरण आणि ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स’ बसवण्याच्या निर्णयालाही संघटनांनी जोरदार विरोध दर्शवला. या निर्णयामुळे गरीब आणि कष्टकरी वर्गासाठी वीज परवडणे अशक्य होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
प्रमुख मागण्या:
एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राष्ट्रीय शेतकरी आयोगा’च्या सूत्रावर आधारित सर्व पिकांना हमीभाव (MSP) देणारा कायदा करावा व शासकीय खरेदीची हमी द्यावी.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी.
निवृत्तीवेतन (वृद्धपकाळ पेन्शन) वाढवून दरमहा १०,००० रुपये करावे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम (नियमित) करावे.
कामगारांचे किमान वेतन दरमहा २८,००० रुपये निश्चित करावे.
