राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हा वेगळा असतो. विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे याचा अर्थ पक्षात फूट पडली, असा होत नाही. मात्र निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेत पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. निवडणूक आयोग केवळ एक न्यायाधिकरण आहे. पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार या आयोगाला नाहीच, असा तडाखेबंद युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज केला. जर आयोगाला 2018ची पक्षाची घटना अमान्य असेल, तर त्याच घटनेच्या आधारावर एकनाथ शिंदेंची निवड मान्य कशी केली? शिवसेनेच्या 1999च्या घटनेत ‘मुख्य नेता’ हे पदच नाही, मग शिंदेंनी स्वतःला कोणत्या आधारे हे पद बहाल केले? असा युक्तिवाद करत सिब्बल यांनी आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे शिवसेनेची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तडाखेबंद युक्तिवाद करत शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच आक्षेप नोंदवला. विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे याचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली, असा होऊ शकत नाही. 21 जून रोजीचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळ गटापुरता मर्यादित होता. आयोगाने मात्र त्याकडे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले आहे. हे ‘परिच्छेद 15’ आणि या न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात असल्याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
जर पक्षाची घटना असंवैधनिक असल्याचे गृहीत धरले, तर निवडणूक आयोग जास्तीत जास्त पक्षाची नोंदणी रद्द करू शकतो. अधिकार एवढय़ापुरताच मर्यादित असताना निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षचिन्ह कुठल्या अधिकारात दिले? असा सडेतोड सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
– एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे आयोगाला वाटले तर त्याचा परिणाम पक्षाच्या नोंदणीशी संबंधित असू शकतो. शिवसेनेची पक्षघटना असंवैधानिक असती, तर आम्हाला (मूळ शिवसेनेला) पक्ष नोंदणी रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस मिळाली असती. मात्र त्यावरून शिंदे गटाला पक्षाचे चिन्ह देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळत नाही.
– विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे संपूर्ण शिवसेना पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढणे चुकीचेच आहे.
– दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न प्रलंबित असताना तोच विषय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी जोडणे चुकीचे आहे.
– अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भात समोरचा गट एक-तृतीयांश किंवा दोन-तृतीयांश सदस्यांचा दावा करू शकतो. राणा प्रकरणाच्या परिच्छेद 38 चा संदर्भ विचारात घेता एक-तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे हे दाखवणे पुरेसे ठरू शकते.
– विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे किंवा विधिमंडळ शाखेशी संबंधित पत्रव्यवहार करणे याचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा होत नाही. 21 जूनच्या पत्राचा संबंध केवळ विधिमंडळ शाखेशी होता.
– केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचे दाखवून निवडणूक आयोगाला परिच्छेद 15 अंतर्गत अधिकार वापरता येणार नाहीत. या परिच्छेदांतर्गत अधिकाराचा वापर राजकीय पक्षात फूट पडते तेव्हाच आयोगाला वापरता येतो.
– फूट ही मूळ राजकीय पक्षात पडली पाहिजे, त्यानंतरच पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांचा प्रश्न निर्माण होतो. केवळ आमदारांचा वेगळा गट तयार झाला म्हणून तो संपूर्ण राजकीय पक्षाचा प्रतिस्पर्धी गट ठरत नाही.
– 1999 च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद नाही. अशा स्थितीत एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला ‘मुख्य नेता’ हे पद कोणत्या घटनात्मक अधिकाराच्या आधारे बहाल केले. यासारख्या अनेक गोष्टी त्यांनी पक्षांतरानंतर केल्या. बंडखोरीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीला मूळ पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा आधार मानता येणार नाही.
– शिवसेनेच्या धोरणात्मक निर्णय घेणाऱया प्रमुख संस्थांमध्ये निवडून आलेले पदाधिकारी होते. त्यात पक्षप्रमुखांचाही समावेश होता. कार्यकारिणीतील 13 पैकी 9 सदस्य निवडून आले होते. जिल्हाप्रमुखांची निवडणूक होत नाही.
– पक्षांतर्गत निवडणुकीमुळे असंतोष आणि पैशांच्या बळाचा वापर वाढू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक पदाची निवडणूक झाली नाही म्हणून संपूर्ण संघटनात्मक रचना लोकशाहीविरोधी ठरत नाही.
आयोगाच्या भूमिकेत विरोधाभास
सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेतील विरोधाभास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. जर तीन पत्रव्यवहारांतून पक्षात फूट पडल्याचे आयोग मानत असेल तर त्याचा आधार चुकीचा आहे. जर फूट पडली नाही, असे मानले तर परिच्छेद 15 अंतर्गत आयोगाला अधिकारक्षेत्रच मिळत नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नव्हती
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना 2010 मध्ये लागू झाल्या, त्या पक्षाच्या नोंदणीशी संबंधित होत्या. 2010 पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या पक्षांना त्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नव्हती, याकडे लक्ष वेधत कपिल सिब्बल यांनी आयोगाच्या पक्षपातीपणावर बोट ठेवले.
आज दुपारी पुढील सुनावणी
शिवसेनेची सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. न्यायालयाने सलग सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार बुधवारी दुपारी 2 वाजता पुढील सुनावणी होणार आहे. यावेळी कपिल सिब्बल हे उर्वरित युक्तिवाद करणार आहेत.
पक्ष कसा चालवायचा हे आयोग सांगू शकत नाही!
पक्ष कसा चालवायचा हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. पक्षात पदाधिकाऱयांची निवड कशी करायची? पक्षाची संघटनात्मक रचना कशी असावी? कोणत्या पदाची निवडणूक घ्यायची? अशाप्रकारे स्वतःची रचना ठरवण्याचा अधिकार पक्षाला असतो. प्रत्येक पक्षाची संघटनात्मक पद्धत वेगळी असू शकते. त्यात लुडबूड करण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार नसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. निवडणूक चिन्हाच्या आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे पक्षचिन्ह ठरवताना केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाचा आधार घेणे योग्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
2018 ची पक्षाची घटना अमान्य असेल तर त्याच घटनेच्या आधारावर शिंदे यांची निवड मान्य कशी?
शिवसेनेच्या 1999 च्या घटनेत ‘मुख्य नेता’ हे पदच नाही. मग शिंदे यांनी स्वतःला कोणत्या आधारे हे पद बहाल केले?
विधिमंडळाची वेगळी बैठक घेतली याचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा होत नाही!
2018 च्या पक्षघटनेला शिंदे गटाने विरोध केला. त्याच घटनेच्या आधारे ते आमदार आणि मंत्री झाले, मग ती गोष्टही लोकशाहीविरोधी समजायची का? जर 2018 ची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्याआधारे झालेल्या नियुक्त्या आणि घेतलेले लाभही लोकशाहीविरोधी ठरतील. ज्या पक्षघटनेच्या आधारे लाभ मिळवले, त्याच पक्षघटनेला लोकशाहीविरोधी म्हणणे याला ‘संधीसाधू भूमिका’ म्हणावे लागेल!
