विरोधकांना घाबरून मोदी-शहा संसदेतून तर गायब आहेतच, परंतु या मंडळींनी आता देशातून विकास आणि रोजगारही गायब केला आहे. ‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेच्या गमजा मारणारे सरकार वर्षभरात एकही नवीन रोजगार निर्माण करू शकलेले नाही. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा हा ‘आरसा’ आहे आणि तो त्यांच्याच एका मंत्रालयाने दाखवला आहे. ‘रोजगार नसेल तर पकोडे तळा’ असे सांगणाऱ्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आणि ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनाला घाबरून देशाच्या तरुणाईला उद्देशून ‘हॅलो फ्रेण्डस्’ असे रील बनविणाऱ्या पंतप्रधानांनी जरा या आरशात स्वतःला पाहायला हवे.
सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताने आपली अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक विकास कसा भक्कम ठेवला आहे, असा डांगोरा केंद्र सरकार व त्यांचे समर्थक उठताबसता पिटत असतात. मात्र आता सरकारतर्फेच दिलेल्या माहितीने या दाव्याची चिरफाड केली आहे. गेल्या वर्षभरात देशात रोजगारांमध्ये एका पैशाचीही वाढ झालेली नाही. सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने संसदेत सोमवारी सांगितले की, वर्षभरात देशातील रोजगाराच्या संधी ना वाढल्या आहेत ना घटल्या आहेत. या मंत्रालयाच्या ‘पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’नुसार देशातील ‘जॉब मार्केट’ची स्थिती जैसे थे आहे. चालू तिमाहीमध्ये बेरोजगारीचा दर 5.5 टक्के एवढा राहिला आहे. वर्षभरापूर्वी तो 5.6 टक्के होता. जून महिन्यात नोकरदारांचे प्रमाण 51.4 टक्के होते. ते गेल्या जूनमध्ये 51.2 टक्के होते. म्हणजे नोकरदारांच्या संख्येत अत्यंत किरकोळ वाढ झाली आहे. महिला कामगारांचे प्रमाणदेखील 32 टक्क्यांवरून जेमतेम 32.7 टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण रोजगारांच्या संधी तर कमीच झाल्या आहेत. सरकारच्या रोजगारनिर्मितीच्या दाव्यांना या माहितीने
टाचणी लागली असली
तरी बेरोजगारीही वाढलेली नाही, हे जास्त महत्त्वाचे, असा उलटा कांगावा करायलाही राज्यकर्ते कमी करणार नाहीत. देशातील पदवीधर तरुणांची संख्या आता 63 दशलक्ष आहे. चार दशकांत ही संख्या 13 पटींनी वाढली आहे. त्याच वेळी नोकरी नसलेल्या पदवीधर तरुणांची संख्या 16 पटींनी वाढली आहे. दहा पदवीधर तरुणांपैकी सहा तरुण आज बेरोजगार आहेत. अझीझ प्रेमजी विद्यापीठाच्या एका अहवालानुसार आजही प्रत्येक तीन बेरोजगार तरुणांपैकी दोघांकडे पदवी आहे. म्हणजे नोकरीची पात्रता आहे, परंतु रोजगार नाही. देशातील तरुणाईची सध्या अशी भयंकर अवस्था आहे. मोदी सरकारच्या प्रगतीचे दावे जर खरे आहेत, तर मग गेल्या वर्षभरात तुम्ही एकही नवीन रोजगार का निर्माण करू शकला नाहीत? नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या तरुणांची संख्या वेगाने का वाढत आहे? मोदींच्या दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याच्या घोषणेचा बुडबुडा का फुटला? एक हजार तरुणांपैकी फक्त 12 जणांनाच कायमस्वरूपी नोकरी का मिळत आहे? पदवीधर महिलांची बेरोजगारी का वाढत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारनेच संसदेत दिलेल्या तपशिलात दडलेली आहेत. चारच दिवसांपूर्वी केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांनी मोदी सरकारने
बारा वर्षांच्या सत्ताकाळात
दरवर्षी 1.7 कोटी नवे रोजगार निर्माण केले, असे ढोल पिटले होते. आता मोदी सरकारच्याच सांख्यिकी मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात एकही रोजगार निर्माण झालेला नाही, असे संसदेतच सांगितले आणि हे ढोल फोडले. प्रयागराज येथील ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात बेरोजगारीवरून देशातील तरुणांच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या राहुल गांधींना भाजपवाल्यांनी लक्ष्य केले होते. आता त्यांच्याच सरकारने राहुल गांधी यांची चिंता खरी असल्याचे सिद्ध केले. विरोधकांना घाबरून मोदी-शहा संसदेतून तर गायब आहेतच, परंतु या मंडळींनी आता देशातून विकास आणि रोजगारही गायब केला आहे. ‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेच्या गमजा मारणारे सरकार वर्षभरात एकही नवीन रोजगार निर्माण करू शकलेले नाही. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा हा ‘आरसा’ आहे आणि तो त्यांच्याच एका मंत्रालयाने दाखवला आहे. ‘रोजगार नसेल तर पकोडे तळा’ असे सांगणाऱ्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आणि ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनाला घाबरून देशाच्या तरुणाईला उद्देशून ‘हॅलो फ्रेण्डस्’ असे रील बनविणाऱ्या पंतप्रधानांनी जरा या आरशात स्वतःला पाहायला हवे.
