महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीमध्ये पोलीस महासंचालकांचाही समावेश केला आहे.
वर्षा निवासस्थानी आयोजित विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला. या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा असून राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचाही समावेश आहे. या समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत.
पंधरा दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण
अलीकडेच केंद्र सरकारने पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारांसंदर्भात संसदेत एक कायदा केला आहे. हा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्यासंदर्भात येणाऱ्या पंधरवडय़ात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले.
