दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ विलंबानंतर अखेर पीएम केअर्स फंडाने आपले 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) नुकतेच त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केले आहेत. या अहवालातील आकडेवारीनुसार, 31 मार्च 2025 अखेर या फंडात तब्बल 8,452 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम पडून असल्याचे समोर आले आहे. ‘द वायर’ने दिलेल्या सविस्तर वृत्तानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात फंडाला देणग्या आणि ठेवींवरील व्याजाच्या माध्यमातून 1200 कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे या संपूर्ण वर्षात खर्चापोटी किंवा मदत म्हणून देण्यात येणाऱ्या रक्कमेसाठी केवळ 87 लाख रुपयेच वापरण्यात आले आहेत.
कोविड-19 च्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये या फंडाची स्थापना करण्यात आली होती. स्थापनेच्या पहिल्याच आठवड्यात यात तीन हजार कोटी रुपये, तर पहिल्या तीन वर्षांत 13 हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी जमा झाला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर अनेक सामान्य नागरिक, कर्मचारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी CSR अंतर्गत यात सढळ हाताने मदत केली होती. मात्र पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून हा फंड नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. माहिती अधिकाराखाली विचारणा केल्यावर हा फंड सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचे कारण देत केंद्र सरकारने माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. इतकेच नाही तर या फंडाशी संबंधित प्रश्न लोकसभेच्या नियमांनुसार स्वीकारार्ह नसल्याचे सांगत पंतप्रधान कार्यालयाने संसदेतही उत्तरे देणे टाळले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर अंजली भारद्वाज यांच्यासारख्या माहिती अधिकार आणि पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. X वर एक पोस्ट करत त्या म्हणाल्या आहेत की, अखेर पीएम केअर्स फंडाचे 2024-25 चे लेखापरीक्षण विवरण सार्वजनिक करण्यात आले आहे. यातील प्रमुख मुद्दे सांगत त्या म्हणल्या की, उपलब्ध 8,452 कोटींपैकी केवळ 0.01 टक्के निधी वापरला गेला. पीएम केअर्स फंड एवढी मोठी रक्कम निष्क्रिय का ठेवत आहे? अहवालात 324 कोटी रुपये अंमलबजावणी संस्थांकडून परत आल्याचे नमूद केले आहे, मात्र हे पैसे कोणत्या कारणासाठी दिले होते, कोणी परत केले आणि का परत केले, याची कोणतीही माहिती किंवा आवश्यक नोंदी लेखापरीक्षण अहवालात अपलोड केलेल्या नाहीत. लोकांच्या मदतीतून आलेली एवढी मोठी रक्कम वापरल्याविना पडून का ठेवली आहे, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. तसेच या फंडातील देणगीदारांची ओळख गुप्त ठेवणे ही बाब इलेक्टोरल बाँड्समधील त्रुटींसारखीच असून, एवढ्या मोठ्या देणग्यांची कोणतीही छाननी होत नसल्याने त्यातून भ्रष्टाचाराची शक्यता निर्माण होते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Finally the audit statement of PMCARES Fund for 2024-25 has been made public! Key highlights-
-Utilised only 0.01% of available ₹ 8,452 crore! Why is the PMCARES Fund keeping such large sums of money idle?
-324 crore was refunded by implementing agencies- but no info on what… pic.twitter.com/4wgrZc0c8r— Anjali Bhardwaj (@AnjaliB_) August 18, 2026
