मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘बेस्ट’चा आर्थिक डोलारा ढासळल्याने उपक्रमाला पालिकेने आर्थिक मदत करून सावरण्याची गरज असताना सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाने अखेर ‘बेस्ट’च्या 22 डेपोंची 140 एकर जागा अदानीच्या घशात घातली. यासाठी तातडीची महासभा घेत विरोधकांचा प्रचंड विरोध डावलून सत्ताधाऱयांनी बहुमताच्या जोरावर याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक खासगी भागिदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यासाठी अदानीच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्सला दिला. यामुळे ‘बेस्ट’चे 22 डेपो 99 वर्षांसाठी अदानीला आंदण मिळाले आहेत.
‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुमारे 28000 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर निधी उभारण्यासाठी ‘कायापालट प्रकल्प’ आणल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देत 4 ऑगस्ट रोजी बेस्टमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव आज पालिकेच्या महासभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. मात्र या प्रस्तावामुळे ‘बेस्ट’च्या हक्काच्या जागा खासगी विकासकांना दिल्याने मुंबईकरांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगत शिवसेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी उपसूचना मांडत हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी फसणे यांच्या उपसूचनेला पाठिंबा देत मूळ प्रस्तावाला विरोध केला.
शिवसेनेचे सचिन पडवळ यांनी ‘बेस्ट’ डेपो न विकता उपक्रमाचा समावेश पालिकेत करा, अशी सूचना मांडली. यावेळी सचिन पाटील यांनीदेखील प्रस्तावाला विरोध केला. काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनीदेखील प्रस्तावाला विरोध केला. फणसे यांच्या उपसूचनेला भाजपचे प्रवीण छेडा, प्रकाश दरेकर, नवनाथ बन, प्रभाकर शिंदे, सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी विरोध करीत मूळ प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. महासभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर रात्री 12.37 वाजता सत्ताधाऱयांनी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला. महासभेच्या तत्त्वतः मंजुरीनंतर आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असून कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी होईल.
असा आहे ‘बेस्ट कायापालट प्रकल्प’
– 22 बस डेपोंचा पुनर्विकास प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागिदारी तत्त्वावर म्हणजेच बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवला जाणार आहे.
– पहिल्या टप्प्यात बस डेपो आणि कर्मचारी वसाहतींचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर उपक्रमात सुसज्ज पार्ंकग आणि सामाजिक पायाभूत सोईसुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे.
