मंत्रालयाच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाची अपुऱ्या जागेमुळे घुसमट होत असल्याचे चित्र आहे. संपूर्ण राज्यातील आपत्तींवर लक्ष ठेवणाऱ्या या कक्षाची जागा अगदीच छोटी असून विभागाला एक पूर्ण मजला देण्यात यावा असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागापेक्षा अनेक पटीने मोठा आणि प्रशस्त आहे. त्यामुळे मुंबईतील आपत्तींच्या वेळी या कक्षाला काम करणे सोपे आणि सुलभ होते. मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील अधिकाऱ्यांना निमुळत्या जागेत कसेबसे काम करावे लागते. मोठ्या स्क्रीन्स असल्या तरी त्या यंत्रणेचा आणखी विस्तार करण्याची गरज आहे.
राज्यात घडणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीची इत्थंभूत माहिती घेऊन शासनाला देणे, हवामान खात्याकडून येणाऱ्या अलर्टवर लक्ष ठेवणे, संभाव्य आपत्तीपूर्वी संबंधित भागातील लोकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करणे, देशात किंवा जगात घडणाऱ्या आपत्तींमध्ये महाराष्ट्रातील नागरिक सापडले असतील तर त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्या मदतीची व्यवस्था करणे आदी जबाबदाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला पार पाडाव्या लागतात. त्यानंतर आपत्तीमध्ये जखमी किंवा मृत झालेल्या नागरिकांना शासनाकडून जाहीर मदत मिळावी यासाठी त्यांची संपूर्ण माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाला देण्याचे कामही करावे लागते.
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन हे खाते पूर्वी एकाच मंत्र्याकडे होते. सध्याच्या सरकारमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे, तर मदत व पुनर्वसन खाते गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. मंत्रालयात दोन्ही विभाग वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने समन्वय राखणे अवघड होते. त्यामुळे या दोन्ही खात्यांची कार्यालये एकाच मजल्यावर असावीत असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आला आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्रीही सकारात्मक असून भविष्यात त्यावर कार्यवाही होऊ शकते असा विश्वास आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
