तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी राज्यातील 234 आमदारांसाठी सरकारी वाहन उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कार, इंधन भत्ता आणि सेक्रेटरीचा समावेश असून यासाठी आमदारांना प्रत्येक महिन्याला 75 हजार रुपये मिळणार आहेत.
तामिळनाडूतील प्रत्येक आमदाराला सरकारी वाहनासोबतच ड्रायव्हर, इंधन आणि वाहनाच्या देखभालीसाठी दरमहा 75 रुपयांचा भत्ता मिळणार आहे. याशिवाय अधिकृत कामकाजासाठी सेक्रेटरी नियुक्त करण्यासाठी आमदारांना दरमहा 25 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचीही घोषणा करण्यात आली.
पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांना या सुविधांचा फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे. लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात वारंवार प्रवास करावा लागतो. सरकारी वाहनामुळे शासन पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त होईल. आर्थिक पाठबळ नसलेल्या आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेल्यांना त्यांची जबाबदारी अविरतपणे पार पाडण्यास मदत व्हावी, यासाठी आमदारांना शासकीय वाहन जाहीर करताना मला आनंद होत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांचा आक्षेप
दुसरीकडे विरोधी पक्ष डीएमकेने विजय यांच्या या निर्णयावर टीका करत हा अनावश्यक खर्च असल्याचे म्हटले आहे. सर्व 234 आमदारांसाठी हा निर्णय राबविणे राज्याच्या दृष्टीने महागडे ठरेल. गाडीसाठी मोठा खर्च येईल आणि त्यानंतर अतिरिक्त भत्तेही जाहीर करण्यात आले आहेत. याची काहीच गरज नव्हती, असे डीएमकेचे प्रवत्ते ए. सरवनन यांनी म्हटले आहे.
