राज्य शासनाच्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प या कंपनीमार्फत आता कल्याण- डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिकेतील तब्बल 1,075 हेक्टर जागेवर समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शिवशाहीने संबंधित महापालिकांसोबत सामंजस्य करार केला आहे. समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून रखडलेल्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील 750 हेक्टर आणि उल्हासनगरमधील 325 हेक्टर जागेवर समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये काही ठिकाणी खासगी मालकीच्या, तर काही ठिकाणी जिल्हाधिकाऱयांच्या मालकीच्या जागांचा समावेश आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील 6 पुनर्विकास प्रकल्प, तर उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील 29 प्रकल्प शिवशाहीमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. शिवशाहीने संबंधित महापालिका आयुक्तांसोबत सामंजस्य करार केल्यानंतर आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विकास करारनामा करण्यात येईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
समूह पुनर्विकास करण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून सी अँड डी (बांधकाम आणि विकास संस्था) तत्त्वावर विकासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण करणे, परिशिष्ट-2 तयार करणे तसेच पात्र लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकांवर राहणार आहे.
रहिवाशांना ‘की-टु-की’ घरे
पुनर्विकासाची सुरुवात उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागांपासून करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना ‘की-टु-की’ पद्धतीने तयार घरे देण्याचा शिवशाहीचा प्रयत्न आहे. समूह पुनर्विकासामुळे विकासकाला चार एफएसआय उपलब्ध होणार असून, प्रॉफिट शेअरिंगच्या माध्यमातून शिवशाहीलाही मोठा महसूल मिळणार आहे.
