ठेवींवरील व्याजदराबाबत बँकांना ग्राहकांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. हे आदेश सरकारी, खासगी, सहकारी व बिगर बँकिंग वित्त संस्थांनाही लागू असून त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून होणार आहे.
एचडीएफसी बँकेने मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी राज्य रस्ते विकास महामंडळाला नियमित दरापेक्षा जादा व्याजदर आणि परतावा दिल्याचा आरोप झाला होता. या अतिरिक्त व्याजाची रक्कम सुमारे 45 कोटी रुपयांच्या आसपास होती. ही रक्कम थेट ‘व्याज’ म्हणून देण्याऐवजी बँकेने सदर रक्कम महामंडळाच्या रस्ते सुरक्षा अभियानाला स्पॉन्सरशिप म्हणून दिल्याचाही आरोप झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने व्याज आकारणीबाबत आदेश काढला आहे.
बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर वेबसाइटवर आधीच जाहीर करावेत. मोठ्या ठेवींच्या बाबतीत व्याजदर रोज बदलता येतात. मात्र ते दर सकाळी 10.10 मिनिटांच्या आधी वेबसाइटवर जाहीर करावेत, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे शाखानिहाय व ग्राहकनिहाय वेगळे व्याजदर देण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे.
