देशात 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील सुमारे 8.7 कोटी तरुण ना शिक्षण घेताहेत ना कोणत्याच प्रकारचे प्रशिक्षण घेतात. शिकलेल्या तरुणांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी मिळण्याचे प्रमाण केवळ 8.25 टक्के असल्याचे वास्तव निती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे.
निती आयोगाने ‘रिइमॅजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत’ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यात देशातील बेरोजगारीची समस्या मांडतानाच शिक्षण आणि उद्योगांची गरज यामध्ये प्रचंड तफावत असून ही स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. या वयोगटातील तरुणांचे आयोगाने ‘नीट’ या श्रेणीत वर्गीकरण केले आहे. यात श्रेणीतील तरुण कमी उत्पन्न आणि आधीच्या शिक्षणावर झालेल्या खर्चाच्या ओझ्याखाली दबलेले असतात. त्यांना अनुदान देऊन प्रशिक्षण देणे तसेच आर्थिक मदत करण्याची गरज असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
अहवालानुसार, शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड त्रुटी आहेत. सुमारे 80 टक्के विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम शिकताना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि प्रात्यक्षिकांची संधी न मिळणे, यावर बोट ठेवण्यात आले आहे. तसेच कौशल्याच्या अभावामुळे नोकरी मिळण्यात अडचण येत असल्याचे 34 टक्के विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
मिळेल ती नोकरी करण्यावर भर
पदवी घेणारे केवळ 8.25 टक्के तरुण त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी करत आहेत. कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांचे आधीच शिक्षणावर होणाऱ्या भरमसाट खर्चाने कंबरडे मोडलेले असते. त्यामुळे पदवी घेतल्यानंतर तरुणांवर कुटुंबाला आर्थिक पाठबळ देण्याचा दबाव वाढतो. त्यामुळे मिळेल ती नोकरी करण्याकडे या तरुणांचा कल असतो.
