मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी 29 ऑगस्टपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर सरकार कामाला लागले आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील मराठा समाजासंबंधी प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज दिले.
मराठा समाजाशी संबंधित विषयांबाबत विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सोयीसुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, सर्व विभागांनी याबाबत कार्यवाही सुरू केलेली आहे. यापुढे संबंधित विभागांनी ही प्रक्रिया गतिमान करून क्षेत्रीय कार्यालयांना निर्देश द्यावेत आणि कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षास सादर करावा, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. यावेळी पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज उपस्थित होते, तर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
बैठकीतील निर्देश
पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने द्यावा. मराठा समाजाशी संबंधित विषयांचा मराठा आरक्षण कक्षाशी समन्वय ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्रे विहीत मुदतीत देण्यात यावीत. z जातपडताळणी समिती अध्यक्षांच्या रिक्त पदांवर संबंधित विभागांनी तातडीने अधिकारी नियुक्त करावेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासन सेवेमध्ये नियुक्ती देणेबाबत कार्यवाही करावी.
