धनंजय रा. शिंदे
@Dhananjay4INC
जीडीपीच्या 7.8 टक्के वाढीचा दावा सरकार करत आहे. 2.6 टक्क्यांचा सवाल माजी केंद्रीय वित्त सचिव करत आहेत. जीडीपीच्या मोजणीवर स्वतंत्र अर्थतज्ञही प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मग सरकारने एकदाच सर्व आकडे, सर्व पद्धती आणि सर्व revision हे देशासमोर ठेवावेत. 7.8 टक्के वाढ खरी असेल तर ते पारदर्शकपणे सिद्ध करावे. 2.6 टक्क्यांचा दावा चुकीचा असेल तर तो आकडेवारीने खोडून काढावा, पण प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करू नये. कारण देशाला केवळ जीडीपीचा जल्लोष नको आहे. देशाला आर्थिक सत्य हवे आहे. आकडे मोठे असण्यापेक्षा ते विश्वासार्ह असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीत 7.8 टक्क्यांनी वाढली, अशी अधिकृत आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आकड्याचे स्वागत करताना ‘मजबूत आकडे, अधिक मजबूत आत्मविश्वास’ असा संदेश दिला. सरकारसाठी हा आकडा आर्थिक धोरणांच्या यशाचा पुरावा आहे. उत्पादन क्षेत्रातील वाढ, खासगी गुंतवणुकीतील वाढ आणि देशांतर्गत मागणी यांचा दाखला देत अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे सांगितले जात आहे.
अर्थात या जल्लोषाच्या मध्यभागी एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उभा राहतो, ‘7.8 टक्के ही भारताच्या आर्थिक वास्तवाची संपूर्ण कहाणी आहे का?’ असा प्रश्न राजकीय विरोधकांनी उपस्थित केलेला नाही. तो प्रश्न उपस्थित करणारे व्यक्तिमत्त्व आहे, मोदी सरकारमध्ये आर्थिक व्यवहार सचिव आणि वित्त सचिव म्हणून काम केलेले सुभाषचंद्र गर्ग. गर्ग यांच्या मते, मागील वर्षीच्या आकडेवारीत करण्यात आलेल्या बदलांचा आणि त्यावर आधारित तुलनेचा विचार केला तर सरकारने जाहीर केलेल्या 7.8 टक्के वाढीचे चित्र वेगळे दिसते. त्यांच्या गणनेनुसार तुलनात्मक पद्धतीने पाहिल्यास वास्तविक वाढ सुमारे ‘2.6 टक्के असू शकते. ही 2.6 टक्क्यांची गणना सध्या भारताची अधिकृत जीडीपी वाढ म्हणून स्वीकारलेली नाही. सरकारची अधिकृत आकडेवारी 7.8 टक्केच आहे. परंतु माजी केंद्रीय वित्त सचिवांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न इतका गंभीर आहे की सरकारने त्याला राजकीय आरोप म्हणून झटपून न देता आकडेवारीच्या भाषेत उत्तर देणे आवश्यक आहे. कारण प्रश्न विचारणारे गर्ग हे बाहेरून सरकारवर टीका करणारे राजकारणी नाहीत. त्यांनी याच आर्थिक व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर काम केले आहे.
गर्ग एकटे नाहीत
या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढवणारी आणखी एक बाब म्हणजे जीडीपी मोजणीवर स्वतंत्र अर्थतज्ञांनी यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पीटरसन इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरनॅशनल इकाॅनॉमीमध्ये प्रकाशित 2026 च्या एका संशोधनात ‘अभिषेक आनंद, जोश फेलमन आणि अरविंद सुब्रमणियन’ यांनी भारताच्या गेल्या दोन दशकांतील जीडीपी वृद्धीच्या मोजणीचे विश्लेषण केले आहे.
या संशोधनानुसार 2005 ते 2011 या कालावधीतील आर्थिक वाढ कदाचित सरासरी 1 ते 1.5 टक्के पॉइंट्सने कमी मोजली गेली असावी, तर 2012 ते 2023 या काळातील वाढ सरासरी 1.5 ते 2 टक्के पॉइंट्सने जास्त मोजली गेली असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. संशोधकांनी अनौपचारिक क्षेत्राच्या मोजणीसाठी औपचारिक क्षेत्राचा प्रॉक्सी म्हणून वापर आणि विविध क्षेत्रांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या deflators सारख्या पद्धतींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेष म्हणजे या संशोधकांपैकी अरविंद सुब्रमणियन हे मोदी सरकारचे माजी मुख्य अर्थ सल्लागार राहिले आहेत. याचा अर्थ आजचा 7.8 टक्क्यांचा आकडा खोटा आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, पण याचा अर्थ असा नक्कीच आहे की, भारताच्या आर्थिक वाढीचे मोजमाप व त्याची पद्धत यावर गंभीर आर्थिक व शैक्षणिक चर्चा सुरू आहे आणि अशा परिस्थितीत सरकारने 7.8 टक्के एवढेच सांगून थांबणे पुरेसे नाही.
सामान्य माणूस किती वाढतोय?
समजा 7.8 टक्के वाढीचा सरकारी आकडा पूर्णपणे अचूक आहे. तरीही पुढचा प्रश्न विचारावाच लागेल. या वाढीचा सामान्य भारतीयाला फायदा किती? जीडीपी वाढला म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाचे उत्पन्न त्याच प्रमाणात वाढते का? जीडीपी वाढला म्हणजे प्रत्येक तरुणाला रोजगार मिळतो का? जीडीपी वाढला म्हणजे शेतकऱ्याच्या हातात अधिक पैसा येतो का? जीडीपी वाढला म्हणजे छोटय़ा दुकानदाराचा व्यवसाय वाढतो का? याचे उत्तर आपोआप ‘हो’ असे नाही. आज देशातील लाखो तरुण सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. एका सरकारी पदासाठी हजारो उमेदवार स्पर्धा करत आहेत. परीक्षांमधील गैरप्रकार, भरतीतील विलंब, रिक्त पदे आणि रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी यामुळे तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. अशा वेळी दिल्लीतील जीडीपीच्या आकडय़ापेक्षा तरुणाच्या हातात आलेली नोकरी अधिक महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यासाठी जीडीपीच्या टक्केवारीपेक्षा त्याच्या पिकाला मिळणारा भाव आणि त्याचे प्रत्यक्ष उत्पन्न अधिक महत्त्वाचे आहे.
वास्तव काय आहे?
सरकारच्या आकडेवारीनुसार ताज्या तिमाहीत खासगी उपभोगात 7.1 टक्के वाढ झाली आहे. खासगी गुंतवणूक जवळपास 12 टक्क्यांनी वाढली असून उत्पादन क्षेत्रात 9.2 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक गती आहे, हे नाकारता येणार नाही. Reutersने ही खासगी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणीतील वाढीकडे भारताच्या आर्थिक वाढीतील महत्त्वाचे घटक म्हणून पाहिले आहे, पण याच वेळी रोजगार निर्मिती, ग्रामीण उत्पन्न, असंघटित क्षेत्र, घरगुती बचत आणि वास्तविक खरेदी क्षमता यांचे चित्रही देशासमोर ठेवणे आवश्यक आहे. जीडीपीचा आकडा वाढत असताना जनतेची आर्थिक चिंता कमी होत आहे का? हा प्रश्न सरकारला अस्वस्थ करणारा असला तरी त्यापासून पळता येणार नाही.
सरकारने उत्तर द्यावे
या वादाचा शेवट राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात होऊ नये. सरकारने सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या 2.6 टक्क्यांच्या गणनेचा सविस्तर खुलासा करावा. नवीन आणि जुन्या जीडीपी मालिकेतील फरक स्पष्ट करावा. आधार वर्ष बदलल्यामुळे वाढीच्या दरावर झालेला परिणाम सार्वजनिक करावा. मागील वर्षीच्या आकडेवारीत करण्यात आलेल्या revisionsचा परिणाम किती झाला, हे सांगावे. आणि जर गर्ग यांची गणना चुकीची असेल तर ती चूक आकडेवारीच्या आधारे सिद्ध करावी. कारण अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत विश्वास हे सर्वात मोठे भांडवल असते. सरकारने 7.8 टक्क्यांचा आकडा जाहीर केला म्हणून तो प्रश्नांच्या पलीकडे जात नाही. त्याचप्रमाणे गर्ग यांनी 2.6 टक्क्यांचा दावा केला म्हणून तोही अंतिम सत्य ठरत नाही. सत्य पुठे आहे, हे पारदर्शक डेटातून ठरले पाहिजे. देशाला प्रचाराचा जीडीपी नको; विश्वासाचा जीडीपी हवा.
भारताची अर्थव्यवस्था वाढावी, याबद्दल कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. भारताने आघाडीची अर्थव्यवस्था बनावे, कोटय़वधी रोजगार निर्माण व्हावेत, शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढावे, उद्योग वाढावेत हीच अपेक्षा आहे. म्हणून 7.8 टक्के वाढ झाली असेल तर तिचे स्वागतच केले पाहिजे, पण आकड्यांचा उत्सव साजरा करण्याआधी त्या आकड्यांचा हिशेबही द्यावा लागतो. सुभाषचंद्र गर्ग यांचा प्रश्न म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. अरविंद सुब्रमणियन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या संशोधनानेही जीडीपी मोजणीच्या पद्धतीवर व्यापक चर्चा उभी केली आहे आणि सरकारच्या स्वतःच्या EAC-PMने त्या संशोधनातील निष्कर्षांना पद्धतशास्त्रीय मर्यादा असल्याचे सांगत त्यावर स्वतंत्र प्रतिवाद केला आहे. म्हणजेच प्रश्न संपलेला नाही; वाद अजून सुरू आहे. आता या वादाला राजकीय घोषणांनी नव्हे, तर आकडेवारीने उत्तर मिळाले पाहिजे. कारण लोकशाहीत सरकारला केवळ चांगली बातमी सांगण्याचा अधिकार नसतो, तर जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारीही असते.
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आहेत.)
