आर्थिक व्यवहारांचे डिजिटलायझेशन झाल्याने गाव खेड्यापासून ते शहरांपर्यंत सर्वांच्याच आयुष्यात यूपीआयचा वापर महत्त्वाचा बनला आहे. अगदी चहाच्या दुकानात 5-10 रुपये देण्यापासून ते मोठ्या खरेदीसाठी हजारो रुपये ट्रान्सफर करण्यासाठी यूपीआयचा वापर होतो. फक्त एक क्यू आर कोड स्कॅन करायचा आणि पिन टाकून चुटकीसरशी व्यवहार पूर्ण होतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. यावर आता केंद्र सरकारने महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
2 हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व यूपीआय व्यवहार आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केले जाणारे व्यवहार यावर कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने 14 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेत स्पष्ट केले. या नियमानुसार, कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ग्राहकाकडून किंवा विक्रेत्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क वसूल करू शकत नाही. अर्थात 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नसले तरी त्याहून अधिकच्या व्यवहारांचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे.
अनेक लोकांचा असा गैरसमज झाला आहे की, 2 हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर थेट ग्राहकांच्या खात्यातून शुल्क कापले जाईल. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. सरकारने अधिसूचनेत कुठेही असे म्हटलेले नाही की 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यवहारांवर ग्राहकांना शुल्क द्यावेच लागेल. सरकारने फक्त पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट अंतर्गत एक कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. ज्याद्वारे भविष्यात गरज पडल्यास काही ठराविक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची तरतूद करता येऊ शकते. परंतु, सध्या तरी सामान्य ग्राहकासाठी 2 हजार रुपयांवरील आर्थिक व्यवहारावर कोणतेही शुल्क लागू करण्यात आलेले नाही. ‘एनडीटीव्ही‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
MDR म्हणजे काय आणि त्याचा भार कोणावर पडणार?
UPI च्या पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि ऑनलाइन फ्रॉड रोखण्यासाठी येणारा मोठा खर्च भागवण्यासाठी बँकांना उत्पन्नाच्या मॉडेलची गरज आहे. जुलै 2026 पर्यंत UPI शी जोडलेल्या बँकांची संख्या 741 वर पोहोचली असून, एकाच महिन्यात तब्बल 2366 कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. या प्रचंड नेटवर्कचा खर्च चालवण्यासाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ची चर्चा सुरू आहे. MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल व्यापाऱ्यांवर आकारले जाणारे शुल्क. जर भविष्यात असा दर लागू झाला, तर तो केवळ काही मोठ्या व्यापाऱ्यांवर आणि ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कमेवर लागू होऊ शकतो. याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकाला बसणार नाही; कारण सामान्य नागरिकांसाठी UPI मोफतच राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ऑफलाइन UPI ठरणार गेमचेंजर
एकीकडे शुल्काबाबत स्पष्टता येत असताना, दुसरीकडे UPI अधिक सक्षम करण्यासाठी ऑफलाइन UPI वर वेगाने काम सुरू आहे. Ezeepay चे संस्थापक आणि सीईओ शम्स तब्रेज यांच्या मते, इंटरनेट नेटवर्क नसताना किंवा कमी कनेक्टिव्हिटी असलेल्या ठिकाणी UPI Tap & Pay तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त ठरेल. विशेषतः टियर-2, टियर-3 शहरे आणि ग्रामीण भागात जिथे वारंवार नेटवर्कची समस्या असते, तिथे फोन फक्त टॅप करून व्यवहार करणे सोपे होईल. यामुळे डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा आणि विश्वासार्हता अधिक वाढेल आणि डिजिटल क्रांतीचा पुढील टप्पा अधिक मजबूत होईल.
