इराण युद्धामुळे अमेरिकेतील राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरांमध्ये 0.25 टक्के वाढ केली आहे. या दरवाढीनंतर अमेरिकेतील व्याजदर 3.75 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांवर पोहोचला असून गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रथमच फेडरल रिझर्व्हने दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे.
इराण युद्धामुळे अमेरिकेतदेखील महागाई मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. या युद्धामुळे अमेरिकेतील पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील महागाईचा दर 3.4 टक्क्यांवर पोहोचला. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर वाढविण्यात आले आहेत. फेडरल रिझर्व्हच्या सर्व 12 सदस्यांनी एकमताने 0.25 टक्के व्याजदरवाढीचा निर्णय घेतला.
ट्रम्प यांचा विरोध
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. अमेरिकेत व्याजदर 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी असायला हवा. व्याजदर कमी करा, तो आणखी वेगाने कमी करा, असे ट्रम्प म्हाले.
हिंदुस्थानात काय परिणाम होणार?
हिंदुस्थानातदेखील महागाई वाढलेली आहे. गेल्या महिन्यात किरकोळ आणि थोक महागाईमध्ये मोठी वाढ नोंदविण्यात आली होती. कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीची टांगती तलवार आहेच. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱया तिमाही पतधोरण आढावा बैठकीत आरबीआयकडून व्याजदरात 0.25 टक्के वाढ केली जाऊ शकते, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
ट्रम्प यांना 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार, विधेयक मंजूर
डोनाल्ड ट्रम्प यांना हिंदुस्थान आणि चीनसारख्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यासंदर्भातील विधेयक अमेरिकेच्या संसदेत मंजूर झाले आहे. रशियाकडून जास्त कच्चे तेल खरेदी करणाऱया देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देणारे विधेयक संसदेत 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर झाले. आता ते ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. हिंदुस्थान, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अजरबैजान या देशांवर टॅरिफ लावता येणार आहे. दरम्यान, हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या विधेयकासंदर्भात भूमिका मांडताना सांगितले, की देशातील 140 कोटी लोकसंख्येची ऊर्जेची गरज भागवणे आमच्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासोबत तडजोड केली जाणार नाही.
